बारा, कात्तिक १४ । जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की बुधबार बारा जिल्लाको कलैया आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको सभाहलमा सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरिएको थियो । उक्त छलफलमा पुर्वसांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले दिएका अभिव्यक्तिहरू प्रति स्थानीय समाज, राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजबाट कडा खण्डन तथा प्रतिवाद भएको छ ।

छलफलको उद्देश्य जेनजी आन्दोलनका क्रममा बारामा भएको क्षति र घटनाको तथ्य संकलन तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने रहेको भए पनि पुर्वसांसद श्रेष्ठले छलफलको मञ्चलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र अपशब्द प्रयोगको थलो बनाएको भन्दै स्थानियहरुले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

श्रेष्ठले आफ्नो अभिव्यक्तिमा जीतपुर र सिमराको समुदायबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व र फाटो ल्याउने गरी अत्यन्तै आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका थिए। उनले “जीतपुरमा रहेको उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आगो लगाएर सिमरामा सार्ने खेल सिमराबासीले रचेका हुन” भन्ने सम्मको गम्भिर आरोप लगाउँदै समुदायबीच वैमनस्य फैलाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यस्तै, उनले कानूनको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति भएर पनि कानूनी मर्यादा भुल्दै व्यक्तिगत मानमर्दन र चरित्र हत्या हुने गरी आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए। छलफलकै क्रममा उनले “मेरो घर जलाउन आउने श्रीमती छोडेका व्यक्तिहरु,बैंकको ऋण नतिर्ने ब्यक्तिहरु हुन् भने” उनले यो व्यक्तिगत अपमानजनक वाक्य प्रयोग गरेकाले कार्यक्रमको उद्देश्य नै विथोलिन पुगेको थियो ।

यति मात्रै होइन, श्रेष्ठले रास्वपाका स्थानीय नेताहरूले “झाप्रादेखि मान्छे भाडामा ल्याएर मेरो घर जलाउन खोजे” भन्ने दाबी गर्दै प्रमाणबिना आरोप लगाएको प्रति पनि कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छ। सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका पूर्वसांसदबाट यस्तो गैरजिम्मेवार, उत्तेजनापूर्ण र विभाजनकारी भाषा प्रयोग हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक संस्कृतिको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना गरिएको हो।

सर्वसाधारणले समाजमा द्वन्द्व, घृणा र अविश्वास फैलाउने यस्तो भाषणको कडा निन्दा गर्दै छानबिन समितिले तथ्य र न्यायमा आधारित प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रियामा राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत आक्रोशले प्रभाव नपारोस् भन्ने माग गरेका छन्।

सार्वजनिक मञ्चमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट निस्किएको यस्ता अपशब्द र आरोपहरूले समाजमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले यसप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने नागरिक समाजको जोड छ।

राजनीतिमा असहमति सामान्य कुरा भए पनि व्यक्तित्व हत्यासम्म पुग्ने स्तरको अभिव्यक्ति कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य नहुने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय सरोकारवाला पक्षहरूले पुर्वसांसद श्रेष्ठको अभिव्यक्तिको तीव्र भत्र्सना गरेका छन्।