कांग्रेस र एमाले बीचको ७ बुँदे सहमतिलाई कम नआँकौं : उपप्रधानमन्त्री सिंह

कांग्रेस र एमाले बीचको ७ बुँदे सहमतिलाई कम नआँकौं : उपप्रधानमन्त्री सिंह

722

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दखलहरु मिलेर बन्दा भएको ७ बुँदे सहमतिलाई कम आँक्न नहुने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस रामेछाप गुन्सी १ ले साउन १५ को खिर दिनको अवसर पारेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमनत्री सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘७ बुँदे सहमतिलाई कम नआँकौं । राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले अरु दललाई पनि समेटेर वर्तमान सरकार बनेको छ ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ ६,७ महिनामा सरकार परिवर्तन भएको भयै थियो । नागरिकले सरकार त टिक्दैन भने सरकारले अरु के गर्छ ? भनेर प्रश्न गरिरहनुभएको थियो । अहिले सरकारले स्थिरता पाएको छ । राजनिितक स्थीरताकै जगमा नागरिकको जीवन र जीवविका सहज बनाउन सरकारले काम गरिररहेको छ ।’

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विषयमा बोल्दै पूर्वसहमति कायाृन्वयन नहुादा बागमती प्रदेशको विषय बाहिर आउको बताउनुभयो । ‘पार्टी सञ्चालन गर्दा साथीभाईबिच भएको सहमतिलाई त सबैले पालना गर्नुपर्छ नी । विश्वासको संकट भयो भने पार्टी राम्रोसँग अगाडी बढ्न सक्दैन । सहमति भएपछि सोही अनुसार अगाडी बढेको भए यसरी बाहिर आउँदैनथ्यो भन्ने कुरा सबैले बुझ्ुनुपर्यो,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेस समावेशी संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको भन्दै कुने पदमा पुगेपछि सोही अनुसारको आचारण सिक्नुपर्ने भन्दै बागमती प्रदेशको निर्णय कुनै जात विशेषलाई हेरेर नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएका उपप्रधानमन्त्री सिंहले पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । ०५६ सालदेखिनै पार्टीलाई विधिसम्मत र संस्थागत गरेर जानुपर्छ भनेर आफूले भन्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिलेको चुनौति सामना गर्नका लागि कांग्रेसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘उहाँले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बाहेक सबै भूमिकामा काम गरिसकेको भन्दै आफ्नो बाँकी जिवन पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि समर्पण गर्ने पनि सिंहले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा रामेछापका नेताहरुले पार्टीभित्र अराकजता बढेको भन्दै पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तपाईको बिचार