काठमाडौँ, ९ असार । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याइ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

“सन्तुलित विकासको अवधारणामा मानव विकास सूचाङ्क कम भएका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध सीमित स्रोतमा खानेपानी तथा सरसफाइको विकास तथा विस्तारलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा केन्द्रित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने मधेश प्रदेशमा आर्सेनिक न्यूनीकरण केन्द्रित कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।” मन्त्री यादवले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६६ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र बाँकी सहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवनशैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा पानीजन्य रोगबाट अत्यधिक रूपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको, जनस्वाथ्यमा परेको अनुकूल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व वृद्धि भई ग्रार्हस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र विशेषतः बालिकाहरूको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तीनको पहुँच वृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजा देखिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपमासमेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावित क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने, ठूला योजना र तत्काल जनतालाई लाभ दिन सक्ने खालका योजना सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको उहाँँको भनाइ छ । “हालसम्म करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी, करिब २८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा तथा ९० प्रतिशत सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमात्र अवधि बाँकीछ, अपर्याप्त बजेट विनियोजन तथा सानो सङ्गठनका कारण सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कार्य बाँकी रहेको अवस्था छ । यसका लागि राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”

परिवर्तित जीवनशैली, तीव्र सहरिकरण, गार्हस्थ्य र आँैद्योगिकस्तरमा पानीको उपभोगमा भएको वृद्धि तथा वातावरणीय परिवर्तनका कारणबाट उत्पादन भएको फोहर पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सहरी तथा जनघनत्व बढी भएका स्थानमा ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पानी पुनर्भरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट बाँडफाड गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । “खानेपानी मन्त्रालयले तराई–मधेशमा यस्ता दुई सय ८० वटा अधुरा आयोजनाको पहिचान गरेको, सङ्घ मार्फतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार मार्फतको तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमले पनि आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी वितरणमा सहयोग गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी मरिन, चतारा, राप्तीलगायत ठूला नदीबाट थोक खानेपानी प्रशोधन गरी वितरणको लागि अध्ययनकार्य भइरहेको छ ।”

मन्त्री यादवले सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहरमा वर्षातको पानी सङ्कलन अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो ।