काठमाडौं। राष्ट्रियसभामा जटिल अंकगणितका कारण भूमी सम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेश जसपाका कारण सकसमा परेको सरकारले अन्ततः अर्को बाटो रोजेको छ। अब सो अध्यादेश सामन्य बिधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने भएको छ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याउने भएको छ । यो विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमती जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बुधबार बिहान सत्तापक्षको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याउने सहमती भएको एक नेताले जानकारी दिए ।

सरकारले संसद अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेश होल्ड भएको छ ।

सरकारले गत पुस २९ गते पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यद्धपि, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश माघ २ गते मात्रै जारी भएको थियो । त्यसअगाडि १४ पुसमा सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यीमध्ये ५ वटा अध्यादेश दुवै सभाबाट स्वीकृत भएर अगाडि बढेको छ । ५ वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा बिचाराधीन छन् । तर, भूमि अध्यादेश भने दुवै सभाबाट स्वीकृत समेत हुन सकेको छैन ।
यो अवस्थामा भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर अगाडि बढ्ने विषयका सत्तारुढ दलहरूका बीचमा सहमती भएको हो । वालुवाटारमा भएको सत्तापक्षको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा अध्यक्ष अशोक राई लगायतका नेताहरू सहभागी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएको बिधेयक राष्ट्रियसभाले अस्वीकृत गरेपनि त्यो अस्वीकृत भएको मानिदैन।