काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चबाट सातै प्रदेशमा रहेका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूलाई दिइने पेसीको सूचना पठाउने प्रणाली तथा जिल्ला अदालतहरूको विशेष प्रकृतिको निवेदन दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्ने अनलाइन प्रणालीको सुरुवात भएको छ ।

 सर्वोच्च अदालतको हलमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरी उक्त प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो । सो अवसरमा प्रधान न्यायाधीशमान प्रकाशमान सिंह राउतले अनलाइन प्रविधिमार्फत दिइने सेवा दिगो, भरपर्दो, पद्धति सम्बद्ध, पारदर्शी, विश्वसनीय हुने बताए । अदालतलाई कागजविहीन बनाउने अभियान सुरु भएको जानकारी दिए ।

‘हामीले न्यायिक सुधार गर्नैपर्ने भएको छ । न्यायिक सुधार गर्ने आधारहरु र माध्यमहरु धेरै होला तर एउटा माध्यम, प्रविधि मार्फत हुने जुन सुधार छ, त्यसको दुईवटा पक्ष छ एउटा पक्ष दिगो, भरपर्दो, पद्धति सम्बद्ध, पारदर्शी, विश्वसनीय हुन यसले मद्दत पुग्दछ । दोस्रो अनियमितता, विकृति र विसंगती हटाउन मद्दत गर्दछ,’ उनले भने ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ४६ बमोजिम जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता हुने विशेष प्रकृतिका निवेदनहरूमा यस्तो प्रणाली लागू भएको हो । अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन, विवाहको लागि दिइने निवेदन, संरक्षक नियुक्तिको लागि दिइने निवेदन, संरक्षक प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन माथवर नियुक्ति वा प्रमाणित सम्बन्धी निवेदन, मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी निवेदन, मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन÷बदर सम्बन्धी निवेदन, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखे अनुमति सम्बन्धी निवेदन, गुठी सञ्चालक नियुक्तिको लागि दिइने निवेदन, प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धी निवेदनको दर्ता एवं सो को व्यवस्थापन अनलाइनमागर्ने गरी प्रणाली तयार भई आजैको मितिबाट प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

न्यायपालिकामा हाल देहाय अनुसारका सेवाहरू सूचना प्रविधि प्रयोग गरी प्रवाह भई रहेको छ :
१. वेबसाइट सेवा,
२. एप्लीकेशन सेवा,
३. अनलाइनमा मुद्दा दर्ता गर्ने सेवा,
४. पेसी सूची तथा मुद्दाको विस्तृत विवरण प्राप्त गर्ने सेवा,
५. फैसला तथा आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त गर्ने सेवा,
६. अनलाइन तारेख सेवा,
७. स्वचालित साप्ताहिक पेसी तारेख प्रणाली,
८. फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली
९. मिसिलहरूको डिजिटाइजेसन गरी भण्डारण गर्ने प्रणाली,
१०.पेसीको सूचना प्रणाली मार्फत पठाउने सेवा,
११.विशेष प्रकृतिका निवेदनहरूको व्यवस्थापन गर्ने अनलाइन प्रणाली सेवा,

१२.निवेदन तथा फारमहरूको ढाँचा प्राप्त गर्ने,
१३.मुद्दाको सुनुवाइमा श्रव्यदृष्य संवाद को प्रयोग गर्ने सेवा, १४.एस.एम.एस सेवा
१५. सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू प्राप्त गर्ने सेवा,
१६.प्रधान न्यायालय सम्बन्धी जानकारी तथा सो का फैसलाहरू प्राप्त गर्ने सेवा