काठमाडौ।  अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक  ल्याउने तयारी गरेको छ। । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले दल विभाजनमा सहज पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेका हुन  । राष्ट्रियसभामा तीन  सस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश विफल पर्ने  बताएपछि सरकारले त्यसको विकल्पमा यस्तो कानुन विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा ल्याउन लागेको हो।

यसै साता  दर्ता गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ । यस बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच अनौपचारिक समझदारी भइसकेको स्रोतले बतायो।

संसदमा ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो विधेयक  पारित भएपछि विभाजन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई कानुनी हैसियत दिन मिल्ने छ । कानुन स्पष्ट नहुँदा जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन  छ। दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक पारित भएको खण्डमा अध्यादेश पारित गर्न  राष्ट्रियसभामा सरकारलाई चाहिने  सङ्ख्या पुग्ने सरकारले अनुमान गरेको छ।
दलबिभाजन सम्बन्धी  विधेयक  सरकारका लागि तुरुपको एक्का 
यस बेला धेरैले दलबिभाजन सम्बन्धमा सरकारले प्रतिनिधिसभामा ल्याउन लागेको विधेयकको कानुनी हैसियतमा पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।  सामन्य बहुमत पु¥याएर अध्यादेश पासा गराउन नसक्ने सरकारले कसरी विधेयक पास गर्छ? यो चाहि राष्ट्रियसभाबाट कसरी पारित हुन्छ ? आदी प्रश्न सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन् ।
तर सरकारले भने यो विधेयक नेपाली राजनीतिमा तास खेलमा  फालिने तुरुपको एक्का जस्तै हुने अपेक्षा गरेको छ। जसरी तासको कल ब्रेक खेलमा सुरतको एक्कालाई अरु विपक्षीको कुनै तासले जित्न सक्दैन त्यस्तै यो विधेयक हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।  सरकारले विपक्षी तह लगाउन र  आफू  अनुकूल वातावरण बनाउन यसलाई तुरुपको एक्का मानेको छ।  जुन  विधेयकको नियतमा प्रश्न उठे पनि यसको कानुनी र सबैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्ने छैन।
अध्यादेश जस्तो यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाबाट  अनिवार्य स्वीकृति  हुनुपर्ने छैन। नेपालको संविधानको धारा ११ १ को  (७) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ ।
यसको सोझो अर्थ हो दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गरेमा पनि त्यो सदर हुन्छ अर्थात्  प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने छ।