काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगले नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

नेपाल बाल स्रंगठनको जग्गा भाडामा दिनुका क्रममा भएका अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्यको संलग्नता रहेको कुरा पत्ता लागेको छ। तर, सत्ता र शक्तिको प्रभावमा परेर उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले गरेको थियो। यस घटनाले आयोगको गम्भीर ध्यान आकर्षित गरेको छ, र आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै छानबिन र अनुसन्धान थालेको जनाएको छ।

आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई निर्णयको प्रतिलिपि र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएका छन्।

अनाथ बालबालिका पालन गर्ने बाल संगठनको ३३ वर्षसम्म अध्यक्ष रही कार्यरत रितासिंह वैद्यले नक्सालस्थित झन्डै २९ रोपनी जग्गा ५४ वर्षका लागि कौडीको भाउमा लिजमा दिएर अनियमितता गरेको थियो। पाँच वर्षअघि उच्चस्तरीय छानबिन समितिले यसबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

गत १४ वैशाखदेखि अनुसन्धान थालेको सीआईबीले जग्गा लिजमा दिने क्रममा ठगी भएको भन्दै संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी मागेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले २७ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर, सरकारको दबाबमा परेको सीआईबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको निर्णय गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।

यो घटनाले सामाजिक र कानूनी क्षेत्रहरूमा चासो र चिन्ता जगाएको छ, र अब मानव अधिकार आयोगको छानबिन र अनुसन्धानले यो विवादको उचित समाधान ल्याउने आशा गरिएको छ।