काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार सकसमा परेको छ । संसदका दुवै सदनमा एकसाथ स्वीकृतिका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा परेको थियो । तर, राष्ट्रियसभाबाट अनुमोदित हुने सम्भावना कम भएपछि कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलसँग राष्ट्रियसभामा बहुमत छैन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि अध्यादेशविरुद्ध उभिने निर्णय गरेपछि अध्यादेश संकटमा परेको हो ।
अहिलेकै अवस्थामा सरकारले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रियसभामा असफल हुने निश्चित छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत निम्ति ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसैले राष्ट्रियसभामा बहुमत जुटाएर मात्र सरकारले यसलाई पेश गर्ने तयारी गरेको छ।

अध्यादेशको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा (एमाले)का १०, र १ मनोनीत गरी २७ सांसद छन् । भनेर

कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँगको सहकार्यमा प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल माओवादी राष्ट्रियसभामा पहिलो दल बन्न पुगेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रियसभामा १७ सांसद छन् । प्रतिपक्षमै रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकगरी २६ सांसद छन् ।

सरकारलाई समर्थन दिएको तीन सांसद रहेको जसपा निर्णायक छ । उसले ५ वटा अध्यादेशको पक्षमा निर्णय गर्ने भने पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा उभिने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गरिसकेको छ ।
जसपाले त भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्न सक्ने भनेर त्यसमा समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ

बामदेव गौतमले के गर्लान?
गएको माघमा नै झण्डै एमाले प्रवेश गरेका बामदेव गौतम एमालेको कोटाबाट राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका सांसद् हुन। यसैकारण उनलाई राष्ट्रियसभाको बैठकमा कुनै ह्विप लाग्दैन। यद्यपी गौतमको पछिल्लो गतिविधिलाई नियाल्दा उनले सरकारलाई सघाउने संभावना रहेको छ। यद्यपी यो बिषयमा उनले मुख खोलेका छैनन् ।