नेकपा एकीकृत समाजवादीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा महासचिव घनश्याम भूसालले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदनमा कैयौँ दिन नेताहरुले छलफल गरे । धारणा राखे । कार्यविभाजनसहितको बैठकले एउटा निष्कर्ष पनि निकालेको छ कि, अहिलेको राजनीतिमा देखिएको अभाव पूरा गर्न समाजवादी आन्दोलन र समाजवादी पार्टीको भूमिका जरुरी छ । महासचिव भूसालले ‘आन्दोलनद्वारा पार्टी निर्माण’को कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जहाँ, अबको एक महिनादेखि १० वर्षसम्ममा हामी कहाँ पुग्नु पर्छ भन्ने उल्लिखित छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन ढंगले अघि बढ्न पथ्र्यो, बढ्न नसकेको विश्लेषणसहित महासचिव भूसालले भन्नु भएको छ, ‘समाजको वस्तुगत अवस्थालाई नबदलेको वा बदल्न नसक्ने पार्टी वास्तवमै पार्टी हुँदैन । यही हो क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासको द्वन्द्ववाद । यसरी सिङ्गो क्रान्तिकारी आन्दोलनको कार्यभार बन्छ, त्यो नै क्रान्तिकारी सिद्धान्त हो ।’

राजनीतिमा परिणाम खोजिन्छ । तत्कालिक परिणाममै दलहरु अल्झिएका छन् । दीर्घकालिक परिणामा जनता र देश जोडिएको हुन्छ । ‘के गरेपछि के परिणाम हुन्छ, त्यसपछि के गर्छौँ र त्यसपछि फेरि के परिणाम हुन्छ’ भनेर समाजवादसम्म पुग्ने सिद्धान्त कम्युनिष्ट पार्टीले तय गरेको हुन्छ । महासचिव भूसालको निष्कर्ष छ, यदि हामीले यसो गरनौँ भने, ‘हामी क्रान्तिको पक्षमा लाग्दै जाने हो, क्रान्ति आफैँ हुँदै जान्छ’ भन्ने स्वतस्फूर्तवादको शिकार बन्छौँ, या हामीले हिम्मत गर्नु पर्छ, क्रान्ति भइहाल्छ’ भन्ने मनोगतवादमा फस्छौँ ।’ अहिलेका राजनीतिक दलहरु यो भन्दा फरक भाष्यमा छैनन् । सबै सत्तामा पुगौँ, जनताको कुरा गरौँ, बाँकी जे त भइहाल्छ भन्नेमै रुमल्लिइरहेका छन् । कुनै एउटा राष्ट्रिय मुद्दामा लामो छलफल र वादविवादपछि दलहरु मिल्छन्, यसले देश र जनताका लागि के उपलब्धि भयो भन्ने कसैले पनि भन्दैनन् । किन विरोध गर्नेहरु मिले र किन मिलेकाहरुले पनि विरोत्रमा उत्रिए भन्नेसम्म जनता बुझ्दैनन् । यस्तै राजनीतिक बाटो हिँड्दै २०४६ देखि यहाँसम्म आइपुग्दा जनताले राजनीतिक दलहरुबाट नपाएको भेउ यही हो ।

मुख्य कुरा त, अहिले पनि दलहरु कमजोरी स्वीकार गर्न लाज मान्छन्, जे गरिरहेका छौँ, त्यो नै सत्य हो भनिरहेका छन् । यो जिद्दीले समाजवाद नआउने पक्कापक्की छ भन्ने निष्कर्षमा महासचिव भूसाल देखिनु हुन्छ । पञ्चायतमा केही उद्योग खुले, केहीलाई रोजगारी भयो । फेरि पनि जनता अभावको भुंग्रोमा परे, त्यसैले पञ्चायत सकिन समय लागेन । प्रजातन्त्र आएपछि पनि उद्योगीकरण, उत्पादन र नागरिकलाई देशमै व्यस्त राख्ने उद्यममा दलहरु असफल भए । यसैले दलहरुले त्यतिखेर दिन नसकेको विकल्पमा पनि माओवादीको सशस्त्र युद्धले जनतालाई आकर्षित गरेको थियो । यही मौका छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त दलहरु अक्षम, प्रधाममन्त्री अक्षम भनेर आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने चाहना पूरा गरे । फेरि देशले भोगिरहेको अभावमा राजतन्त्रको सक्रिय रुपले पनि कुनै काँचुली फेर्न सकेन । फलतः राजतन्त्र राजनीतिक दलहरु र सशस्त्र युद्धरत पक्षको निशानामा परेर सकियो ।

पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र, सक्रिय राजतन्त्रले नेपाली जनतालाई विकल्प दिन नसक्दा माओवादी युद्धबाट सत्तामा पुगेको युद्धरत पक्षसँग नेपाली जनता आसा राख्दथे । तर माओवादीको सत्ता पनि यो पछिल्लो १६ वर्षमा सत्तामा पुग्ने र अरुलाई सत्तामा पु¥याउने या रोक्ने मक्सदको उद्योगमा रुपान्तरण भएर अरु दलहरुजस्तै भए भन्ने भाष्य बन्दै गयो । स्वयम् माओवादीले पनि बेलाबेला आफ्नो कार्यक्रमहरुमा फेरि टुटफुटको माओवादी एकाकार गरेर २०६४ को जत्रै माओवादी अर्थात् दुई तिहाइ छेउछाउको दल बनाउने उद्घोष गर्न थालेको छ । उसको यो सपना त पूरा होला, तर नेपाली जनताले देशमा खोजेको स्थिरता, श्रमबजार, उत्पादनबाट आम्दानी र सुरक्षा चैँ हुन्छ कि हुँदैन ? पञ्चायतकालीन समयदेखिको नेपाली समाजमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्ने शक्ति को भन्ने विकल्प खोज्दै आधा शताब्दी नेपाली जनताले गरेको धैर्यतामा समाजवादी ध्येयमा को उत्कृष्टरुपमा प्रस्तुत हुने भन्ने नै अहिलेको राजनीतिक पाठ्यक्रम बन्न सक्छ कि सक्दैन ?

यस्तोमा २०७९ को निर्वाचनताका जन्मिएको नयाँ पार्टीहरुले पनि जनतालाई आशातीत हिसाबले काम गर्न सकेको देखिएन । चाँडै लोकप्रियता हासिल गरेर राजनीतिक श्रेष्ठता पाएका दलहरुको कर्म पनि पुरानै दलहरुको सहयात्री बन्नेमा सीमित भएपछि नेपाली राजनीतिमा जनतामा अरु वितृष्णा बढेको पक्का हो । यति मात्र होइन, नयाँ दलका विजित अनुहारले त मन्त्रालय पनि तोकेर नपाए सरकारमा नजाने मात्र भनेनन् । यस्तो राजनीतिक घमण्डले छोटो समयमै उनीहरुको राजनीतिमा पनि कालो बादल मडारिन थाल्यो । फलतः मधेशको राजनीतिमा परीक्षित जनमत पार्टी अहिले प्रदेश सभा बैठक बोलाउने अवस्थामा छैन । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले एक महिनाअघि मात्रै भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा आफ्नो वर्चश्व गुमाउने अवस्था देखियो । कतै पनि उसले आफूलाई बलियो सावित गर्न सकेन । उसो त मधेश प्रदेश सरकारमा रहेको जनमतले ठूलो दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिरहेको छैन । अर्थमन्त्रालयको सहमतिविना कुनै पनि योजना अघि नबढ्ने राजनीतिक व्यवस्थामा बजेटमा विनियोजन भएर पनि प्रदेश सरकारका योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । ६ महिनामा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको र प्रदेश सभा बैठकसमेत बोलाउन नसकेको भनेर मधेशमा उदाएको नयाँ दल जनमतप्रति पनि जनता विश्वस्त हुने वातावरण घटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन आइतबार मात्रै बैठक बसेर माग गरेको छ ।

यता केन्द्र राजनीतिमा उदाएको नयाँ शक्तिहरु पनि छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । एकैपटक मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने नै विभिन्न जिल्लाको सहकारी बचत अपचलनमा जोडिएर लामो समयदेखि हिरासतमा हुनुहुन्छ । यति मात्र होइन, पोखराको सहकारी प्रकरणबाट उहाँले अदालतबाट उन्मुक्ति पाउन सफल भए पनि फेरि अरु जिल्लाका सहकारीका मुद्दामा फस्ने देखिएको छ । यसले उहाँको राजनीति जिन्दगीलाई नै सकसमा पारेको छ । प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि जनताले दुःखमा काम लाग्छ भन्दै गरेको बचत अपचलनसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाले पनि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई आकर्षित गरेको छ । पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति पनि ‘दूधले नुहाएको’ चोखो शक्ति भन्ने जनतामा अनुभूत हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सबै दलहरुप्रति जनताको एउटै धारणा बनिरहेको छ, ‘सत्तामा पुग्न मात्र जनतालाई मीठा कुरा गरिरहेका छन्, सबै उस्तै छन्, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् ।’ यति मात्र होइन, ठूला दलहरुले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरे, नयाँ दलहरुको जनताको ढुकुटी (सहकारी)मै आक्रमण गरे भन्ने भाष्य बनिरहेको छ । जुन सामाजिक अपराध पनि हो । दुःखमा काम लाग्छ, बालबच्चाको फि तिर्न, ओखतीमूलो गर्न हुन्छ भनेर जनताका जुठो भाँडा माझेर बचत गरेको श्रम र पसिनाको मूल्यमै प्रहार भएको पक्का हो ।

यस्तो राजनीतिक अभाव र वितृष्णा चिर्दै अबको समाजवादी आन्दोलन अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ? पार्टीहरु खुलेका छन्, बनेका छन् । जनतामा मात्रै होइन, नयाँ पार्टीमा लागेका नेताहरुमा पनि चरम निरासाका धर्सा देखिएका छन् । ‘यो पार्टी बन्दैन कि, यो पार्टी अघि बढ्दैन कि’ भन्ने देखिएको छ । समाजवादी पार्टीकै नेता कार्यकर्ता एमालेप्रति लहसिएको देखिएको पनि महासचिव घनश्याम भूसालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशमा जनमतका नेता कार्यकर्ता र काठमाडौँमा रास्वपाका नेता कार्यकर्ता पनि कतै पार्टी निर्माणमा जटिल परिस्थिति बनेर राजनीतिक यात्रामा अरु कठिनता आउँछ कि भन्नेमा छन् । अझ जनमत नेतृत्व डाक्टर सिके राउतको घरायसी झमेला, सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाले पनि जनमतका नेताकार्यकर्तालाई असमञ्जसमा पारेको छ । यस्तो अवस्थामा अबको राजनीतिले जनताको आकांक्षा चैँ पूरा गर्न सक्ला ? पञ्चायतदेखि देशले भोगेको अवसर अभाव र श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्ने चिन्तनमा किन दलहरुको खाका आउँदैन ? संगठित गर्ने, सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि जनताको अभावमा समवेदितसम्म हुन नसक्ने राजनीति भन्दा फरक ढंगले नेपाली राजनीतिक पाठ्यक्रममा दलहरुको भूमिका खोज्ने काम समाजवादी आन्दोलनका नाममा हिँडेकाहरुको हो । महासचिव घनश्याम भूसालले प्रतिवेदनमा भन्नु भएको छ, ‘पार्टी निर्माणको एउटा स्पष्ट राजनीतिक कार्ययोजनाले मात्रै यसलाई समाधान गर्न सक्छ । मुलुकको राजनीतिका मुख्य समस्या के हुन्, सामान्य राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ, चुनौती के छन्, सम्भावना के छन् र तिनको समाधान गर्ने हाम्रो योजना के छ, सङ्क्षेपमा हामीले पार्टी कसरी निर्माण गर्छौँजस्ता विषयमा खुलाखुलस्त छलफलद्वारा पार्टी पङ्तिलाई एकताबद्ध नबनाउने हो भने पार्टीले गति लिन सक्दैन । यो तितो वास्तविकतालाई बिनाहिच्किचाहट स्वीकार गरौँ र अगाडि बढौँ ।’

के हाम्रो समाजवादी यात्रा यही मार्ग तय गर्दै जनतालाई अभावमा राहत र देशलाई छिमेकी देशहरुको विकासको गतिमा पच्छ्याउने रुमानी सपनाको घोडाका रुपमा दौडाउन सक्छौँ ? होइन भने पक्कै नेपाली जनता निरन्तर बसाईं सरिरहनेछन् । देशमा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा । दुर्गमबाट सुगममा । अब यतिमा नेपाली जनताको वितृष्णा मेटिने अवस्था छैन । विस्तारै यताको बेचेर अरु देशमा सन्तानसहित विस्थापित हुने क्रम शुरु भएको छ । भुटानले आफ्ना प्राविधिक र दक्ष नागरिक राजीनामा दिएर अमेरिका, अष्टे«लिया र क्यानडाजस्ता विकसित देशलाई गन्तव्य बनाइरहेकामा चिन्तन् गरिरहेको छ र देश अबको १५ वर्षपछि जेष्ठ नागरिकहरुको स्टेसनमा सीमित हुन्छ कि भनिरहेको छ । तर हामी भने अहिले पनि नेताहरुको हुलमा जुलुश र नाराबाजीमा, बालेन्द्र शाहको पक्ष र विपक्षमा, ज्ञानेन्द्र शाह र राजतन्त्र जरुरी र अनावश्यक भन्ने सीमित छौँ । हाम्रो श्रम, लगानी, पुँजी, जवानी उतपादनरहित राजनीतिक कर्ममा कतिदिन सकाउने ?