लेखनाथ सिकारू

काठमाण्डौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ३७ जना श्रमिकहरूको पक्षमा श्रम अदालत भक्तपुरले दोस्रो पटक स्टे अडर जारी गर्दा समेत कर्मचारीहरू काममा फर्कन सकेका छैनन् । आज आईतबार २१ दिन देखिको धर्नामा छन् श्रमिकहरू । उनीहरु कोषको कार्यालय अगाडि कोषका सदस्य सचिव मिलन थापा र कार्यकारी प्रमुख सुवास चन्द्र जोशीको कार्यकक्ष अगाडि धर्नामा छन् ।

कोषका सदस्य सचिव मिलन थापा र कार्यकारी प्रमुख सुवास चन्द्र जोशीले श्रम अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै उनीहरूलाई काममा नफर्काएपछि पौष १ गतेदेखि ३७ जना श्रमिकहरू नियमित धर्नामा  बसेका हुन् ।

कोषले गैरकानुनी ढङ्गबाट सरसफाइमा कार्यरत  श्रमिकलाई काममा रोक लगाएको विषयमा श्रम अदालत भक्तपुरले पुस १ गते उनीहरूलाई नियमित काममा लगाउन दिएको आदेश समेतलाई बेवास्ता गरि श्रमिकलाई हाजिर गर्न रोक लगाएपछि उनीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।

उनीहरु कोषमा काम गर्न नदिएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरि हाजिर लगाई काममा लगाउन भन्दै उनीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।

श्रमिकको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर विजय पौडेल लगायत अन्य श्रमिक नेताहरू समेत  धर्ना स्थलमा पुगी श्रमिकहरूका समस्याहरूको सुनुवाइ र ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

अदालतले दोस्रो पटक जारी गरेको अन्तरिम आदेश समेत नमान्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी प्रमुख र सदस्य सचिव को हुन् भन्दै श्रमिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन ।

गत २०८० असारको १ गतेबाट कोषले नियमित रुपमा जागिर खुवाएर तलब दिदैँ आएका श्रमिकमाथि तलब समेत नदिई ज्यादती गरेकाले आफूहरू धर्नामा बसेको बताउँदै आएका छन् । धर्नामा बसेका श्रमिकहरूले आफूहरूमाथि कोषले बारम्बर ज्यादती गरी तलबसमेत नदिएको गुनासो उनीहरूको छ ।

तलबबाटै आफ्नो र परिवारको गजरा चलाउँदै आएका न्यून वेतनधारी मजदुरहरू आफूहरूलाई  कोषले  बारम्बार जागिरबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

धर्नाको समर्थनमा रहेका एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघको सचिव रबि केसीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ४० जना सरसफाइको श्रमिक राखेको मध्ये महेश्वर राजवंशी, सन्तोष कार्की र तारा लामा ३ जनालाई मात्र नियुक्तिपत्र दिएको र अन्यलाई नदिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार कोषले ३७ जना श्रमिकलाई गत वर्षदेखि नै बारम्बार दुःख दिएको बताए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट २०८१ को बैशाखसम्मको तलब नियमित रुपमा कोषकै नामबाट आइराखेकोमा गत जेठ र असारको तलब भने खुकुरी नेपाल नामक कम्पनीबाट एकैचोटी साउनमा आएपछि सो सम्बन्धमा श्रमिकहरु निवेदन दिन श्रम कार्यालय गएको केसीले बताए ।

केसीले भने, ‘श्रम कार्यालय गइसकेपछि फेरि यता कोषले गएको दशैंताका श्रमिकहरुको तलब हालिदिएन र उहाँहरु मिडियासामु गएपछि तलब हालिदियो । फेरि श्रमिकहरुलाई २०८१ को साउन, भदौ र असोजको तलब टीआरएफ भन्ने कम्पनीले हालिदियो ।’ यसरी विभिन्न कम्पनीमार्फत तलब हालिदिने, तलब दिन नखोज्ने, कामबाट निकाल्न खोज्ने वाहना कोषले बारम्बार गर्दै आएको उनले बताए ।
कम्पनीको नाममा तलब आएपछि श्रमिकहरु श्रम विभाग गएको र श्रम विभागले पनि दोधारे फैसला गरिदिएको पिडित कर्मचारीहरुको आरोप छ । कर्मचारीहरुका अनुसार , ‘उता कोषले आफ्नै मजदुर हो भनेको पनि छ, मजदुरहरुले पनि तलबको स्टेटमेन्ट(विवरण) बुझाएकै छन् तर नियुक्तिपत्र देउ न त भनेर आदेश दिनुपर्नेमा श्रम विभागले पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा आपूर्तिकर्ता कम्पनी भनेर अस्पष्ट निर्णय लेखिदियो । नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउन पाइदैन दिनैपर्छ तर जसले दिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो दोधारे भाषा श्रम विभागले प्रयोग गरिदिएपछि श्रमिकहरु पुनरावेदन गर्न श्रम अदालत जानु भयो ।

 जब श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो त्यसपछाडी पशुपति कोष पनि मुद्दामा गयो । कोषले पनि काम लगाउदा नियुक्तिपत्र नदिइ काममा लगाउन पाएन । दोहोरो मुद्दा चलिराखेको स्थितिमा कोषको कार्यकारी प्रमुख सुभासचन्द जोशीको निर्देशन भन्दै सफाइको ४० कर्मचारीहरु मध्ये नियुक्ति पाएका ३ खजनामध्ये महेश्वर राजवंशीले बाँकी ३७ जना श्रमिकलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको तर श्रमिकहरुले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको घटना समेत ताजै छ ।

धर्नामा बसेका ३७ जना श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न सके निकाल्ने नसके कम्पनीको नामका मजदुर बनाएर कम्पनीबाट तलब खुवाउने ध्याउन्नमा कोषका कर्मचारी लागि परेको पिडित मजदुरहरुको आरोप छ ।यस विषयम पटक पटक कोष र श्रमिक विच वार्ता छलफल भएपनि विना निष्कर्ष टुँगीएको बताईएको छ । यसै विषयमा आईतबार पुन बार्ताको लागि समय निर्धारण भएको केसीले बताए । उनका अनुसार आइतबार समेत अदालतको आदेश बमोजिम हाजिर नलगाए कोषमा कडाइका साथ आन्दोलन गरिने र त्यसमा आफूहरुको समेत साथ सहयोग र समर्थन हुने केसीले बताए ।  

२०७५ साल देखि पशुपति क्षेत्र बिकास कोषको मातहतमा रहि पशुपति मन्दिर सरसफाइमा कार्यरत २ जना सरसफाइ सुपरिवेक्षक सहित ४० जना श्रमिकलाई नियमित रूपमा काममा लगाउने क्रममा २०८० असार १ गतेदेखि लागुहुने गरि पशुपति क्षेत्र बिकास कोष प्रशासनले प्रत्येक श्रमिकसँग नागरिकता, ब्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर र बिकास कोषको फाराम सहित ब्यक्तिगत निवेदनको आधारमा श्रमिकलाई कोषको परिचयपत्र सहित काममा लगाएको थियो ।

२०८० असार महिना देखि पशुपति क्षेत्र बिकास कोषले आफ्नो बैंक खाता मार्फत श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न थालेको थियो ।
कोषले ३ जनालाई  मात्र नियुक्त पत्र दिए पछि बाकी ३७ जना श्रमिकहरूले पुनः २०८० असोज ३० गते कोषमा ८९५ दर्ता नम्बर रहेको संयुक्त निवेदन दिएका थिए । प्रशासनले निवेदनको सुनुवाइ नगरपछि माघ २९ गते श्रम तथा ब्यवसायजन्य सुरक्षा बिभाग मीनभवन काठमाडौंमा दर्ता नम्बर २२४७ मा नियमित रोजगारीको रोजगार सम्झौता दिलाई पाउ भनी सामुहिक निवेदन दर्ता भएको थियो ।

श्रम बिभागमा  चैत ६ गते र २०८१ बैशाख २७ गते कोष प्रशासन र श्रमिक बिच भएको वार्ता भएको थियोे । मिति २०८१ साउन २१ गते श्रम बिभागको दर्ता नम्बर २८४ मा पशुपति क्षेत्र बिकास कोषको तर्फबाट उपनिर्देशक रेवति रमण अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निवेदकहरू कोषमा कार्यरत श्रमिक भएको स्वीकार गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने पारिश्रमिक रकम कोषको खाताबाट निवेदनहरूको खातामा जम्मा गरिएको पत्र दर्ता भएको थियो ।

०८१ को जेठ र असारको तलब अचानक खुकुरी नेपाल नामक कम्पनीको नामबाट बैंक खातामा आए पछि श्रमिकहरू भदौ १२ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौंमा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको रकम दिलाई पाउ भनी निवेदन दर्ता गराउन बाध्य भएका थिए  ।

भदौ २६ गते श्रमिकको निवेदनमा निर्णय गर्दै निवेदनहरूलाई मुख्य रोजगारदाता पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा रोजगारदाता श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा लगाउदा श्रम ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम रोजगार सम्झौता गरेरमात्र काममा लगाउने निर्णय भएको थियोे ।

बिभागले गरेको अस्पष्ट निर्णयलाई वदर गरि पशुपति क्षेत्र बिकास कोषलाई नियमित रोजगारीको रोजगार सम्झौता गरि काममा लगाउने निर्णय गरि पाउ भनी असोज ११ गते श्रम अदालत भक्तपुरमा श्रमिकहरूको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको थियो ।

खुकुरी नेपाल नामक कम्पनीको फाराममा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएकाले श्रमिकहरू श्रम अदालत भक्तपुरमा मिति २)८१ मंसिर ५ गतेका दिन मुद्दामा अन्तरकालिन आदेश माग गर्दै निवेदन दिएकोमा सम्मानित श्रम अदालतले मिति २०८१ मंसिर ६ गतेका दिन श्रमिकलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत रोजगार सम्झौता गर्ने लगायत यश सम्बन्धि अन्य काम नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरकालिन आदेश जारी भएको थियो । सो पश्चात् मंसिर १९ गते दुबै पक्षको बहस भएको थियो र सोही दिन सम्मानित श्रम अदालत बाट मुध्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म श्रमिक आपूर्तिकर्ताबाट रोजगार सम्झौता गर्न दवाब नदिनु , आपूर्तिकर्ता मार्फत रोजगार सम्झौता नगर्नु नगराउनु र बिपक्षी कोष बाट नै नियमित रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नु भनी अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो ।

पुस १ गते बिहान मन्दिर सरसफाइ काममा जाँदा सफाई नाइके सन्तोष कार्कीले खुकुरी नेपाल कम्पनीको फाराममा हस्ताक्षर नगरेसम्म हाजिर गर्न र काम गर्न नदिने भनेर काम गर्न रोक लगाए भने १० बजे अर्का नाइके महेश्वर राजवंशीले पनि कम्पनीको फाराममा हस्ताक्षर नगरेसम्म काम नदिने भने पछि श्रमिकहरू अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै नियमित काममा लगाउन अनुरोध गर्दै धर्नामा बसेको श्रमिकहरुको भनाई छ ।
सम्मानित श्रम अदालतबाट पुस ५ गते यथास्थितिमा काम लगाउन अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेश जारी गरि पुस ११ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

पुस ११ गते दुबै पक्षको बहस पछि पुस १८ गते छलफलको पेशी तोकी अल्पकालीन अन्तरकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अदालतको आदेशको अवज्ञा गरि श्रमिकलाई हाजिर नलगाए आइतबारदेखि कडाइसाथ आन्दोलन गरिने उनीहरु बताउँछन्  ।

यस विषयमो बुझ्न कोषका कार्यकारी प्रमुख जोशीलाई ९८५११९९३०४ मा पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत फोन उठेन भने सदस्य सचिव थापाको ९८५१२४२८०८ नम्बर स्विच अफ छ ।