काठमाडौ । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले विद्यामान खरिद तथा मजदुर कानुन परिमार्जन गर्नु पर्ने माग गरेको छ। श्रमिक आपूर्तिकर्ता परिवर्तन भएपनि श्रमिकको रोजागार ग्यारेन्टी गर्न र न्यूनतम श्रम मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्षलाई सचेत गराइएको छ।

संस्थाले शनिबार काठमाडौमा एक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी श्रमिकहरुलाई आउटसोर्सबाट नभई इनसोर्समा रुपान्तरण गर्न आब्हान गरेको छ। नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेम बहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

हालको श्रम बजारमा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई रोजगार दिने संस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बस्तु तथा सेवा खरिदका लागि गरिने बोलपत्रबाट घटाघटमा श्रमिक खरिद गरिरहेका छन् । टेण्डर मार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रथाले थुप्रै श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले मर्का पार्ने , श्रम शोषण गर्ने ,कामबाट निकाल्ने गरेका छन् । जसको मार तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने श्रमिकले भोग्नु परेको छ। रोजगारदाता संस्थाले श्रम ऐन २०७४ को न्यूनतम मापदण्ड पनि पालन नगरेको पाइएको छ।

मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र १९४८ ले काम गर्ने श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक , मानवीय तरिकाले जीवीकाको बन्दोबस्ती गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासन्धि १३१ अनुसार र नेपालको संबिधानको धारा ३४ को २ मा उल्लेख प्राबधान अनुसार राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ,सेवा सुविधा,सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक हक,अधिकार हो भनी सुनिश्चित गरेको छ। तर राज्यले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै श्रमिक आपूर्ति मजदुर कानुन बनाएकोले आउटसोर्सका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका निम्ति सो कानुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको संस्थाका अध्यक्ष कार्कीको दाबी छ।

नेपालको संबिधानले संरक्षित गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दाहित्व रहेको बताउँदै ,श्रम शोषणमा लिप्त मुख्य रोजगारदाता र सहायक रोजगारदाताको पक्षमा ऐन तथा कानुन आकर्षित गराएर श्रमिक माथि सरकारले अन्याय गरेको कार्कीको आरोप छ ।
। उनले भने ,अनुसार राज्यद्वारा निर्मित कानुनमा बस्तु खरिद र मानव श्रम फरक हुन् ,भन्ने प्रष्ट पार्नु जरुरी छ। जबसम्म खरिद ऐनलाई नै कायम गरिन्छ,तबसम्म निजी क्षेत्र र राज्य दुबैको मिलिभगतमा श्रमिक माथि चरम दोहन र शोषण भइरहने छ। श्रम ऐन ,२०७४ को मापदण्ड प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्रै पनि श्रमिकले न्याय पाउने उनको धारणा छ।

श्रम कानुनमा निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ तर कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो । श्रमिकले उजुरी परेको २१ दिन भित्र न्याय निरुपण पाउनु पर्नेमा २१ महिना बितिसक्दा पनि पिडीत भएर बस्नु परेका उदाहरण थुप्रै छन् । जति सामाजिक सुरक्षा, त्यति श्रम लचकता भनी ल्याइएको श्रम ऐनको दफा १४५ मा टेकेर श्रमिक कटौती गर्ने नितिले श्रमिकहरु मारमा परिरहेका छन् ।

आउटसोर्सलाई इनसोर्समा रुपान्तरण गर्ने कृयाशिल ट्रेड यूनियन र सामाजिक संबादका फोरमहरुले विशेष पहल गर्नु पर्ने संस्थाका महासचिव वेद प्रसाद हुमागाईको जोड छ । इनसोर्समा काम गरिरहेका श्रमिकलाई आउटसोर्समा धकेल्ने क्रम बढदो छ। यसले कामदारलाई कामबाट निकाल्ने र अधिकारबाट बञिचत गर्ने कार्य भइरहेका छन् । यस्ता घटना श्रम बजारमा छरपस्ट छ।

विभिन्न घटक संगठनहरुको मागलाई सम्बोधन हुने गरि ट्रेड यूनियनले समय सापेक्ष संशोधन, खारेज र कार्यान्वयन लगायतका विषय उठान गरेको छ। नौ वटा बुँदामा समावेश गरिएका विषयहरु, सार्वजनिक खरिद ऐन ,२०६३ मा संशोधन , श्रम ऐन २०७४ को संशोधन,सोही ऐनको दफा १४५ संशोधन वा खारेजी र दफा १४७ संशोधनको माग गरिएको छ।

यस्तै बुँदा नम्वर ५ मा उल्लेख गरिएको ट्रेड यूनियन ऐन ,२०४९को व्यवस्था विपरीत रहेकोले हटाउनु पर्ने भनिएको छ। दोहोरो कर लिने र काटने व्यबस्थाको कानुनी रुपमा अन्त्य हुनु पर्ने , अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्ने , श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले प्रकाशित गरेको दर रेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र अन्त्यमा नौ बुँदा जेटियुसीसीको सिन्डिकेट हट्नु पर्ने माग गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

महासचिव हुमागाँईकाका अनुसार राजनीतिबाट नेताहरुले कहिले पनि विश्राम लिन नपर्ने, तर श्रमिकले निश्चित उमेरमा अबकास लिने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारका श्रमिकले ६० वर्ष उमेरसम्म काम गरेका हुन्छन् । उनिहरुले इनसोर्स सेवा प्राप्त गरेका छन् । तर रोजगारदाताले आउटसोर्स श्रमिकलाई ४५ ५० वर्षको उमेरमा कामबाट निकालीरहेका छन् । सो कार्य न्यायोचित छैन् । तसर्थ ६० वर्ष अबकास उमेर र निवृत्तभरण उमेरमा कानुन नबाझिने गरि ऐनको दफा १४७ मा अनिवार्य अबकास पाउने ब्यवस्था राख्न भनिएको छ।

गत असोजमा दशैको मुख पारेर वीर अस्पताल प्रशासन र सहायक रोजगारदाता कम्पनीको मिलेमतोमा ५० वर्ष उमेरका १० जना श्रमिकलाई कामबाट निकालिएको थियो । मजदुर संगठन र संचारमाध्यमको व्यापक दबाबमा वीर प्रशासनले घुडा टेक्नु परेको थियो । यस्ता अफ्ट्यारा सिर्जना गरि विभिन्न बहानामा श्रमिकलाई कामबाट निस्कासन गर्ने कार्य निन्दनीय हो । श्रम ऐन विपरीत खरिद ऐनको हाँगा टेकेर रोजगारदाताले प्रहार गर्ने गरेका हुमागाँईको अनुभव छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रकम काटेर कोषमा दाखिला गरिए पनि सुप्रिम सेक्युरिटी लगायतका रोजगारदाता कम्पनीले पून १ प्रतिसत रकम कट्टी गर्ने गरेका छन् । तसर्थ सो दोहोरो कर कटान हुने प्रणालीले कानुनको उलङ्घन गरेको पाइन्छ । असल श्रम सम्बन्ध , अौधोगिक शान्ति र श्रम सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न संबैधानिक श्रम आयोग बन्नु पर्ने पनि श्रमिक संगठनहरुको माग रहेको छ।

श्रमिक संगठनका नेताहरुको भनाइलाई उल्लेख गर्ने हो भने मजदुर संगठनहरु माथि जेटियुसीसीले सिन्डिकेट लगाएको छ। सिन्डिकेटको अन्त्य हुनु पर्ने उनिहरुले जोडदार माग गरेका छन् । यूनियनको प्रतिनिधी मन्त्रालयले तोक्ने व्यबस्था हटाई कोष संचालक समितिले ट्रेड यूनियन प्रतिनिधी जेटियुसीसीले सिफारिस गर्ने अधिकार निन्दनीय भएको भन्दै आलोचना भएको छ।

सयौं आउटसोर्स मजदुरहरु उपस्थित रहेको भेलामा मन्त्रालयले आफ्नो कानुनी क्षेत्राधीकार मिचेर दबाब दिन थालेको र कुनै पनि हैकमवाद श्रमिक र श्रमिक संगठन तथा ट्रेड यूनियनले मान्न तयार नहुने बताइएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानले प्रदत्त गरेको बाझिने कानुन संशोधन ,खारेजी र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्यथा हुन गए आउटसोर्स क्षेत्रका मजदुर ,ट्रेड यूनियनहरुले संयुक्तरूपमा न्यायिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।