काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही (नेकपा) माओवादीबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विस्तृत सम्झौता भएको थियो ।

शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो । तर यतिका समय वितिसक्दा समेत सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने धेरै काम अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोही सम्झौताको जगमा उभिएर नेपालमा २ सय ४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि लागू भयो ।

तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै पूरा हुन बाँकी छन् ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ८ वर्षपछि ०७१ माघमा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । दुवै आयोगले एकाध सामान्य पक्रिया बाहेक अरु काम अघि बढाउन सकेनन् । ०७९ साउन १ गतेदेखि त आयोग पदाधिकारीबिहीन छ ।

सम्झौतापछि संविधान जारी हुनु,लडाकुको समायोजन हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझै टुंगोमा पुगेको छ ।

०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।

लामो प्रयासपछि केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) (तेस्रो संशोधन), २०८१ संघीय संसद्‍बाट सर्वसम्मतिले पारित गराउन सफल भएको छ । सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट ०८१ भदौ १३ मा प्रमाणित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सो ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तिब्रता दिएर पीडितलाई न्याय दिनेगरी यो विषय टुंग्याउनुपर्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले समयमा पदाधिकारी सिफारिस गरेर काम अघि बढाउन जरुरी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको दुवै आयोगलाई सरकार र राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने जरुरी छ ।