काठमाण्डौं । राज्यका निर्देशक सिध्दान्त र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुर प्रसाद गैरेले संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने समय भएको बताएका छन् ।

राजधानी प्रेससँग कुरागर्दै पाल्पा जिल्ला सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र – २ बाट निर्वाचित सङ्घीय संसद्को दुवै सभा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन समितिका सभापति समेत रहेका सांसद् गैरेले संविधान समय सापेक्ष परिवर्तन हुने दस्तावेज भएको भन्दै नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गर्ने बेला भएको बताए । 

 संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा कहाँ कमी कमजोरी रह्यो राम्रा कामको समीक्षा र संस्थागत गर्दै उपलव्धिहरुको रक्षा गर्नु र आवश्यक भए संशोधनको प्रकृयामा लैजाने बेला भएको भन्दै उनले यसलाई सबल र समृद्ध बनाउन के गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण भएको बताए ।

 संसद्मा भएका सबै दल बाहिरका विभिन्न क्षेत्र र समुह संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याउने आम नागरिक समाज  मिडिया क्षेत्र र सरोकारवाला जनसमुदाय यसका प्रत्यक्ष लाभान्वित वर्ग र समुदाय भएकोले नितिहरुको उपस्थितिमा यसको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेता र जनप्रतिनिधिले कति लाभ प्राप्त गरे भन्दा पनि नेपालको स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता स्वाभिमानलाई श्रीवृध्दि गर्ने विषयलाई हामीले कति उपलब्धि हासिल गर्यो ? लक्षित वर्गहरू कति लाभान्वित हुने स्थिति बन्यो त्यसलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।  देश र जनताको हितमा संविधानको कार्यान्वयन कति परिणाममुखी बन्यो त्यहाँबाट पनि यस्को जजमेन्ट गर्नु आवश्यक भएको उनको तर्क छ   ।
खास गरी तीनै तहको सरकार, शासन प्रणाली र शासकीय स्वरूपको आधारमा  तिनका कार्यक्षेत्रहरु र जिम्मेवारी निर्धारण, सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार सहित भूमिका संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ तत् तत् जिम्मेवारी र दायीत्व पुरा भए की भएनन् या गरिए की गरिएनन् ? संविधानको भाग ४ अन्तर्गत मुल्याङकन गर्नुपर्ने हुन्छ ति सब सवालहरु यो समितिले अनुगमन र मुल्याङकन गरीे संविधानको कार्यान्वनयसँग सम्वन्धित विषयहरु समिति मार्फत अघि वढ्नुपर्ने हुन्छ उनी भन्छन् ।

नेपालको संविधानको भाग ४ मा ४ वटा राज्यका निर्देशक सिध्दान्तहरु १३ वटा नीतिहरू र एउटा दायित्वको किटानी व्यवस्था गरिएको छ ति विषयहरू पुरा भए कि भएन राज्यका मन्त्रालय र सबै अङ्गहरूमा संविधान बमोजिम त्यसमा निर्दिष्ट भएका प्रावधानहरूलाई लागू गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा पनि हेर्नु जरुरी भएको सभापति गैरेको भनाई छ  ।

 समितिले ति विषय वस्तुहरूलाई व्यवस्थित रुपमा ति सवालहरुको कहाँ समस्या  छन् कहाँ सुधार सुझाव आवश्यक छ त्यसको अध्ययन अनुगमन गर्नुपर्ने तिनको कार्यान्वयन हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसमा भएका समस्याको अनगमन मुल्यांकन गर्दै योजना निर्माण तहमा लैजानुपर्ने दायित्व हुने गैरेको भनाई छ ।

समितिले पटक पटकको छलफल र परामर्श पछि वार्षिक कार्ययोजना तय गरी अघि बढेको भन्दै योजना आयोग सरकार र संसद्को समिति बिचको तालमेल नभएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ पटक पटक समन्वय बैठक मार्फत अघि बढेको उनको भनाई छ ।
अव चाँडै राष्टिय वित्त आयोग र निति अध्ययन प्रतिष्ठिान संग छलपल गरेर वार्षिक योजना पास गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको भन्दै वार्षिक क्यालेन्डर निर्माणका साथ त्यसका आधारमा अघि वढ्ने गरी छललल भएको बताए ।

उनले बैठक संचालन सम्वन्धि कार्यविधि पास गरी समितिका सदस्यहरुलाई एक वर्षको कार्ययोजना वमोजिम काम गर्न साथै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरी अघि बढेको बताए । निति कार्यक्रम र बजेट वनाउने बेलामा संसद्मा हंगामा हुने गरेका घटनाहरुको सम्झना गर्दै सभापति गैरेले संसद्लाई साझा जिम्मेवारी र दायित्वको बोध गर्ने थालोको रुपमा विकास गर्न आफ्नो क्षेत्रवाट पहल गर्ने बताए ।