काठमाण्डौं । सांसद दिपा शर्मा रूपाखेतीले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा भएको दुई ठूला पार्टीको समीकरणको सरकारले जनतामा आशा र भरोसा पलाएको बताएकी छन् ।  

राजधानी प्रेससँगको कुराकानिमा सांसद शर्मा भन्छिन्  १८ महिना संसद्को तेस्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलाउन दिएपनि नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता र निराशा बाहेक केही पनि नपाएपछि बाध्य भएर दुई ठूला पार्टी मिल्नु परेको उनको तर्क छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन साथै  सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आधारशिला तय गर्न प्रचण्ड सरकारबाट आधार नदेखेपछि नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुरूप दुई ठूला पार्टीहरू मिल्नुको विकल्प नभएको उनको बुझाई छ ।

वर्तमान सत्ता समिकरण पछि जनतामा नयाँ ढङ्गको आशा र उमङ्ग जागृत भएको भन्दै उनले जनभावनाको अनुमोदन र अभिमतको कदर गर्दै समृद्धिको खाँका सहित योजना तय गरेर अघि बढ्ने सङ्कल्प वर्तमान सरकारको रहेको बताइन् ।
नेकपा (एमाले) की केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी सांसद शर्मा भन्छिन् अघिल्लो सरकारले गरेको जनमतको अवमूल्यन पछि त्यसको प्रश्नचिन्ह् एमाले सहित दुई ठूला पार्टीमा पनि आयो तसर्थ बाध्य भएर एमालेले   समर्थन फिर्ता लिएको उनको भनाई छ ।
उनी भन्छिन् हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जनतामा देखिएको निराशा चिर्न अर्थतन्त्रमा देखापरेको मिथिलालाई लयमा ल्याउन देखि नेपाली राजनीतिमा देखा परेका तमाम खाले समस्यालाई  हल गर्न पनि अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछिन् ।
१८ महिनामा मुलुकले गति नलिएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं आन्दोलन गर्ने जस्ता गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन थालेपछिको परिणाम साथै नेपाली राजनिति आकाशमा देखा परेका सबै खालका सङ्कट समाधानका लागि पनि दुई पार्टी एक हुनु परको उनको भनाई छ ।
१८ उनको बुझाईमा युवा उद्यमशिलता सृजना गर्ने ,भ्रष्टाचारको न्युनिकरण गर्ने, विग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने , भ्रष्टाचारका फायलहरुको जाँचवुझ गरी सत्यतथ्य सार्वजनि गर्ने र कानुन बमोजिम प्रकृया अघि वढाउने यावत खालका जिम्मेवारी र चुनौतिहरु पनि वर्तमान सरकारसँग छन् ।
ओलीकै पालामा सुरु भएका तमाम भ्रष्टाचारका घटना र मुध्दाहरु
जस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, भुटानि प्रकरण छानविनमा आफ्नै दल सम्मिलित नेताहरु समेत परेका छन् । कुनै पार्टीको आवरमा नभएर प्रचार संग भन्दा यथार्थमा आधारीत भएर भ्रष्टाचारका घटनालाई छानविनको  दायरामा ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

बर्तमान सरकारको दायीत्वमा जनताको दैनिकी सँग जोडिएका सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र व्यवस्थित गर्नु पर्ने काम पनि मुख्य हुने भन्दै जनताले पाउनु पर्ने सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा स्थायी सरकार कर्मचारी प्रशासनले यस्को सहज र सरल सेवा प्रदान गर्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नु पर्छ उनको बुझाई छ । संविधानका अपरीवर्तनिय धारा वाहेक जन चाहना अनुसार  जनताको राय र सुझावको आधारमा सरोकारवालाहरुको सुझावको आधारमा संविधान संसोधन समेत गर्दै जानुपर्नेमा केहि राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले त्यसलाई हाउगुजी वनाउने प्रयास गर्नु आफैंमा लोकतन्त्रको धज्जि उडाउने काम भएको भन्दै सांसद शर्मा आम समुदायलाई त्यस्ता विषयमा भ्रमित नहुन पनि आग्रह गर्छिन ।

संविधान समय सापेक्ष परिवर्तन हुने दस्तावेज भएकोले त्यसमा त्यति वढी शंका गर्नु आवश्यक छैन उनको बुझाई छ ।
अहिलेको बर्षौसंगै बाढी पहिरोका कारण धन जनको ठूलो क्षति भएको छ । यो बेला राज्य गम्भिर हुनु पर्छ नागरिक सँग जोडिएका यस्ता सवालमा उध्दार राहातमा दत्तचित्त भएर ३ बटै सरकार लाग्नु पर्छ र त्यसको दायीत्व बर्तमान सरकारले निर्वाह गरीरहेको उनको भनाई छ ।

०६२ / ०६३ को आन्दोलनपछिको शान्ति प्रकृयाका वाँकी काम हाम्रै नेतृत्वमा टुँगो लगाउने प्रयास पनि भएको भन्दै उनले शान्ति प्रकृया मात्र नभएर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड स्वयं ३ पटक  प्रधानमन्त्री भएपनि शान्ति प्रकृयाको स्थायी समाधानको कुनै पनि प्रयास नगरेको आरोप पनि लगाईन् ।

उनले शान्ति प्रकृयाको सन्दर्भमा खास अन्यायमा परेकाहरु र मानव अधिकारको दृष्टिकोणका घटनाहरुको वास्तविक छानविन जरुरी रहेको भन्दै परिपुरण,क्षतिपूर्ति सहित महसुस हुने गरी शान्ति प्रकृयालाई स्थायी समाधानमा पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । 

रवि लामिछानेतर्फ लक्षित गर्दै सांसद शर्मा भन्छिन् प्रचारले होइन रिजल्ट देखाउनु पर्छ । अहिले पनि ८० प्रतिशत सांसदहरु बस नै चढ्ने गरेको भन्दै रहरले वस चढ्नेहरुले गरेको स्टनवाजि सबैले बुझिसकेको साथै आम   नागरिकले हाम्रा गतिविधिको तौल गरीरहेका हुनाले यस्ता स्टनवाजीको भ्रममा नपरौं उनको तर्क छ  ।
नेताहरुको सहज र सरल जिवन शैलि हुनुपर्नेमा दुईमत नभएको भन्र्दै प्राय किसान मजदुर सँगै जोडिएका नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरुले आफ्नो धरातल विर्सनु नहुनेमा उनको जोड छ ।

आफू संलग्न शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले आएका विधेयकहरुलाइृ छिटो भन्दा छिटो टुँगोमा पुर्याउने काममा लागि परको भन्दै  विद्यालय शिक्षा, निजामति कर्मचारी ऐेन, टी. आर. सि. जस्ता विषयलाई टुँगोमा पुर्याउन, आवश्यक  ऐन कानुन वनाउने तर्फ सरकारले प्रकृया सुरु गरेर संसदलाई विजनेस दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

शिक्षा स्वावास्थ्य प्रविधि समितिमा सवै भन्दा वढी आधा दर्जन विधेयकहरु आएका छन्  विद्यालय शिक्षा ठूलो विषय छ । अपनत्व पनि हुनु पर्छ शिक्षा प्रणाली नै सुधार गर्नु छ । अवको शिक्षा प्रणाली कस्तो वनाउने  भन्ने सवाल जोडिएका त्यस्ता विषयमा समग्र राज्य र राज्यका अभयवहरुको साझा चिन्तन र सरोकार आवश्यक हुनेमा उनको जोड छ । शिक्षा नै सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने पहिलो थलो भएकोले त्यस्ता विषयमा राज्य गम्भिर र जवाफदेहि हुने उनको जोड छ ।

अन्य विश्वविद्यालयका विषहरु छन् केही टुँगो लाग्ने सन्दर्भमा सार्वज्निक सेवा, प्रसारण सुरक्षण मुद्रणा जस्ता विषयहरु छन् । नेपाल विश्व विद्यालय, दशरथ चन्द विश्वविद्यालय देखि महत्वका थुप्रै विषयहरु समितिका सवालहरु भएकोले त्यस तर्फको दायीत्व पुरा गर्न अफूहरु लागि परेको उनको भनाई छ  । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ संगै मौलिक हकहरुको कार्यान्वनमा जोड दिनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाई छ ।

यसैगरी सरकारलाई जवाफदेहि बनाउन संसद्मा उठेका सवै सवालको समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले तुरुन्तै जवाफ दिने काम सुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्री मख्य सचिव सहित राज्यका सबै निकायलाई देश बनाउन संकल्पका साथ एक पटक दृढ संकल्पका साथ लाग्न गरेको अनुरोलाई आम नागरिक र राज्यका सबै संयन्त्रहरु लागि परेमा समृध्द नेपाल सुखि नेपालीको राष्टिय आकांक्षा र परिकल्पना पुरा हुनेमा उनको विश्वास छ ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष पुरा गर्ने गरी १६ आंै पञ्च वर्षिय योजनाका लक्ष पुरा गर्न लाग्नु पर्छ । सरकारलाई उत्तरदायी वनाउने काम संसदको निरन्तर गरीरहनु पर्छ ।
(सांसद शर्मासंगको कुराकानीमा आधारीत सामाग्रीको सम्पादित रुप )