काठमाडौँ, २७ असार । कामचलाउ सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने दुई सय पचास म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

श्रममन्त्री अर्यालले वर्षमा सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द हुने नियमविपरीत ती कम्पनीहरूको इजाजत रद्द हुनबाट जोगाउन नवीकरण गर्ने प्रस्ताव लगेका हुन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थालाई टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ ।