रौतहट, २६ फागुन । साँझ परेपछि ‘हो माई’ (ए आमा) भन्दै घर आउने २० वर्षीय छोराको आवाज उनले नसुनेको ७ महिना हुन आँटिसक्यो, गौर नगरपालिका–४, टिकुलियाकी ४५ वर्षीया उषादेवी पटेलले । हिजोआज उनी एकोहोरो टोलाइरहन्छिन् मात्र । छिमेकीको पैसा चोरेको आरोपमा गत साउन २१ मा पक्राउ परेका उनका छोरा विशाल अहिले गौर कारागारमा छन् । २० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी करिब ७ महिनादेखि जेलमै छन् ।
सदरमुकाम गौरबाट झन्डै ७ किमि पश्चिममा रहेको टिकुलिया गाउँको पूर्वकुनामा ३ धुर जमिनमा बनेको एक घरको एउटा कोठामा विशालको परिवार र अरू दुई कोठामा काकाबाबु बस्छन् । आर्थिक अभावकै कारण ७ कक्षा पढेर छोडेका विशाल फर्निचरको काम सिक्दै थिए ।
बुबा प्रभु बाजा बजाउने काम गर्छन् । गाँस, बासका लागि नै धौधौ परिरहेका बेला पटेल परिवारलाई धरौटी रकम नै कठघराको बसाइभन्दा चर्को बनिदियो । स्थानीय गौर–३ स्थित राजेन्द्रप्रसाद साहको घरबाट एक थान मोबाइल र एउटा लेडिज ब्याग चोरी अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए । २५ दिन हिरासतमा राखिएका उनलाई अदालतले अभियोगको प्रकृतिअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्दै २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न भदौ २५ मा आदेश दिएको थियो । तर धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि विशाल गौर कारागार चलान भए ।
‘पैसा भए नाति छुट्ने कुरा थाहा पाएर पनि छुटाउन सकेनौं,’ विशालकी हजुरआमा मलेश्रीदेवीले पीडा पोख्दै भनिन्, ‘गरिबको कोखमा जन्म लिँदा पनि गाह्रै हुने रैछ, नाति जेलमा छ, हामी पैसा नभएर रुँदै बसेका छौं ।’ विशालको परिवारलाई २० हजार जुटाउनु सजिलो पनि छैन । २०७७ माघमा छोरीको बिहेमा लागेको २ लाख कर्जा उषादेवीले अझै तिर्न सकेकी छैनन् । बिलौना गर्दै उनले भनिन्, ‘पुरानै ऋण तिर्न नसकेपछि साहुले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको छ । अब के गर्ने ? हामी कहाँ जाऔं, कसलाई भनौं ?’ विपन्नता र अभावका कारण एकाध हजार रुपैयाँ पनि धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण जेल बस्न बाध्य मधेशमा प्रशस्तै छन् ।
देवाही गोनाही नगरपालिका–९ धरहरीटोलका ६३ वर्षीय दृष्टिविहीन रामविश्वास साहका सहारा २४ वर्षीय जेठा छोरा श्रवणकुमार यतिबेला भने गौर कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । छिमेकीको मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा उनी भदौ २२ मा पक्राउ परेका थिए । माधवनारायण नगरपालिका–६ का प्रकाश साहको मोटरसाइकल चोरीमा किटानी जाहेरी परे पनि अदालतमा श्रवणले इन्कारी बयान दिएका थिए । श्रवणकी आमा धनवन्तीदेवी भन्छिन्, ‘मोटरसाइकल छेउमा उभिएर बसेको भरमा छोरालाई चोरीको इल्जाम लगाइयो, मेरो छोरा निर्दोष छ ।’ जिल्ला अदालत गौरले असोज १७ मा उनलाई ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।
तर दुई छाक खानै धौ–धौ पर्ने रामविश्वासको परिवारलाई यो रकम ठूलो थियो । कमाइ गरेर घर खर्च जुटाउने श्रवणकुमार नै जेल परेपछि यो परिवारका दुःख सुरु भएको छ । ‘हामी गरिबलाई गाउँमा एक पैसा कसैले ऋण पत्याउँदैन,’ बाबु रामविश्वासले भने, ‘छोरालाई छुटाइदिने कोही भएन, सबै रमिते मात्र भए, अब जेल सजाय काटेर आउनुको विकल्प रहेन, हामीसँग न जमिन छ, न त आम्दानीको अरू कुनै स्रोत नै छ ।’ श्रवणकी आमा धनवन्तीदेवी छोरालाई भेट्न साताको एक दिन गौर कारगार पुग्छिन् । ‘आमा मलाई यहाँबाट निकाल्नूस् भनेर रुन्छ,’ उनले सुनाइन्, ‘म कहाँबाट यति ठूलो रकम ल्याउँ ? छोराको बिलौना सुन्दै हेरेर फर्कने गर्छु ।’
सामान्यतः कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि न्यायाधीशले थुनछेक आदेशमार्फत अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अभियुक्तलाई थुनामै राख्ने, धरौटी मागेर तारिखमा छाडिदिने वा धरौटीसमेत नमागी साधारण तारिखमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिन्छन् ।
तर, धरौटी बुझाउन नसकेपछि तोकिएको रकम बराबरको कैद भुक्तान गरेर मात्र निस्कनुपर्छ । कारागारको नियमअनुसार एक दिनको ३ सय रुपैयाँका दरले कैद भुक्तानी हुने जेलर मनीषकुमार झाले बताए । कटहिरया–१, बहादुरटोलका २४ वर्षीय नसिब बैठा पनि धरौटी बुझाउन नसकेर गत माघ ९ देखि गौर कारागारमै थुनामा छन् ।
जिल्ला अदालत रौतहटले नसिबलाई थुनामा राखिरहन न्यायोचित नहुने भन्दै २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझेर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर परिवारले धरौटी रकम जुटाउन नसकेपछि नसिबको दिनरात कारागारमा बितिरहेको छ । उनी छिमेकी आलम मियाको खल्तीबाट ७५ हजार पैसा चोरी गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कटहरियाले पुस १२ गते पक्राउ गरेको थियो । २५ दिन थुनामा राखेर यो घटना प्रहरीले अदालतमा बुझायो ।
नसिबका ७६ वर्षीय बाबु बाबुलाललाई एउटा सामान्य गल्तीको सजायमा महिनौंसम्म थुनामा हुनुपर्दा छोराको स्वभाव बिग्रने चिन्ता छ । ‘पैसा भइदिएको भए धरौटी राखेर छोरालाई निकाल्थें,’ उनी भन्छन्, ‘खानलाई धौ–धौ परेका बेला धरौटी राख्न कहाँबाट पैसा ल्याऊँ ?’ तीन दाजुभाइको सगोलमा रहेको १० धुर मात्रै घडेरी भएका बाबुलाल दिनभर बाँसको डाली बनाएर नजिकैको कटहरिया बजारमा लगेर बिक्री गरेर परिवारको गर्जो टारिरहेका छन् ।
अदालतले तोकेको १० हजार धरौटी तिर्न नसकेर कारागारमा बसिरहेका चन्द्रपुर–४ का सञ्जय सिंहको व्यथा पनि फरक छैन । बाबुआमाको मृत्युपछि अनाथ सञ्जय ट्रकमा सहयोगीको काम गर्थे । खाने, बस्ने र सुत्ने कुराको कुनै टुंगो थिएन । यिनै संजय माघ ५ मा चन्द्रपुर–४ स्थित वीरबहादुर सुवालको घरबाट सुन र पैसा चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ परे । आरोप अस्वीकार गरे पनि माघ २९ मा उनलाई जिल्ला अदालत गौरले १० हजार धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । तर उनले पैसा जुटाउन सकेनन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी महेन्द्र श्रेष्ठले चोरी गर्नेहरू पक्राउ परेपछि प्रायः आरोप अस्वीकार गर्ने बताए । ‘दसी प्रमाणसहित पक्राउ पर्दा पनि चोरी गरेको होइन भन्छन्,’ उनले भने, ‘चोरले मैले चोरेको हो भनेर कहिल्यै भन्दैन । माथिका घटनामा पनि यस्तै भएको हो ।’
२ सय जना क्षमताको गौर कारागारमा अहिले ३ सय २० कैदी/बन्दी छन् । जसमध्ये धरौटी बुझाउन नसकेर थुनिएका एक महिलासहित १५ जना छन् । कानुनमा तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने गरी तोकिएका कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पाइँदैन । तर, माथिका घटनाले नेपालमा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था गरिबलाई जेल पठाउने आधार कार्ड बनिरहेको देखाउँछ । नेपाल जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन रौतहटका अध्यक्ष नन्दकिशोर साहले धरौटी माग्ने न्यायाधीशको मुडमा भर पर्ने बताए । भने, ‘सम्बन्धित वडाको सिफारिस भए न्यायालयलाई साधारण तारेखमा छाड्न बल पुग्छ । अन्यथा त्यत्तिकै छाड्दा न्यायाधीशमाथि आलोचना हुने डर हुन्छ । यही कारणले बढी धरौटी माग भएको हुन सक्छ ।’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ मा न्यायकर्ताले कसुरको प्रकृति र गम्भीरता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, कसुरबाट सिर्जित परिणामजस्ता विषयलाई हेरेर धरौटी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धरौटी रकम बुझाउन नसकेर जेल जानुपर्ने अवस्था आउनुमा प्रत्यक्ष भूमिका न्यायाधीशकै हुने अधिवक्ता विपिन गौतम बताउँछन् । ‘बढी धरौटी माग भएको बखतमा उच्चअदालत जान पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले यो सुविधा कदापि उपयोग गर्न सक्दैनन् ।’ सामान्य धरौटी तिर्न नसकेर कारागार बसेकाहरू सहयोग माग्न जान पहुँच पुग्दैन । वरपरका छिमेकीसित सहयोग माग्नसमेत भन्न सक्दैनन् । रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गहेन्द्रराज पन्तले सामान्य मुद्दामा सामान्यै धरौटी माग्ने गरेको बताए । ‘त्यत्तिकै छाड्दा तारेखमा आउँदैनन् र पछि समस्या हुन्छ भनेरै थोरै नै भएपनि धरौटी मागेका हौं,’ उनले भने, ‘आरोपितहरूको आर्थिक पृष्ठभूमि हेरिँदैन । त्यही भएर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।’
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा सामान्य धरौटी रकम बुझाउन नसकेर कारागार बसेकाहरूको संख्या १ सय ७१ छ । सबैभन्दा बढी पर्सामा ३३ जना छन् भने धनुषामा ३१, सर्लाहीमा २६, सिरहामा २४, बारामा १९, महोत्तरीमा १३ र सप्तरी १० जना रहेका छन् । कान्तिपुरबाट
तपाईको बिचार