काठमाडौँ, १३ फागुन । बालकुमारी घटनामा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगले भौतिक तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै गत फागुन ४ मा प्रतिवेदन नै बुझाइसक्यो । तर प्रतिवेदन बुझेको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्री ज्वालालाई हटाउने वा नहटाउने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अझै खुलेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम चाल्नुअघि नै एकीकृत समाजवादीले प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन नगरी नहटाउन भनेपछि दाहाल यतिबेला अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका हुन् । त्यसो त उनी गठबन्धनकै अर्को दल कांग्रेसका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको कार्यसम्पादनप्रति पनि सन्तुष्ट नरहेको निकट स्रोत बताउँछ ।

विभिन्न काण्डमा मुछिएका तथा विवादमा तानिएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न खोजिरहेका दाहाललाई कांग्रेसले पनि रातो बत्ती बालिदिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमतिका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले हेरफेर गर्न सकेका छैनन् । ‘विभिन्न काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरू हटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘देउवाजीका कारण मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सकेको छैन ।’

दाहालसँगको भेटमा देउवाले पार्टीले दुई वर्षका लागि मन्त्री पठाएको भन्दै कसैलाई नचलाउन भनेका हुन् । जबकि दाहालले गत पुसमा नै एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने बताएका थिए । तर त्यसमा यतिबेला कांग्रेसका कारण ‘ब्रेक’ लागेको बताइन्छ ।

पछिल्लो पटक मन्त्री ज्वालाको सवालमा गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादी पनि मन्त्री हटाउने सवालमा दाहालको विरुद्धमा देखिएको छ । मुख्य प्रतिपक्ष दल एमालेलगायतले भने मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि दाहाल चर्को दबाबमा छन् । उता नहटाउन गठबन्धनबाटै आग्रह आएपछि दाहाल दोहोरो चेपुवामा परेका हुन् । यस्तो अवस्थामा विवादित मन्त्री ज्वाला स्वयंले नै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनु उपयुक्त हुने चाहना प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । ‘विवादमा आइसकेपछि आफैं राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीमा मन्त्रीलाई हटाउने अधिकार भए पनि एक पटक एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवजी (नेपाल) सँग सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ ।’

समाजवादीको बिहीबारको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बालकुमारी घटनामा आयोगले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेपछि मात्र मन्त्री ज्वालाबारे निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलसँग छलफल नगरी मन्त्री ज्वालालाई हटाउन नमिल्ने बताए । ‘प्रकाश ज्वालाजी त्यो बाटो जानु कमजोरी भयो होला । तर, उहाँले प्रहरी परिचालन गरेको होइन, गोली चलाउने आदेश दिएको पनि होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो दलसँग छलफल नगरी ज्वालाजीलाई हटाउन मिल्दैन ।’ आयोगले मन्त्री ज्वालालाई दोषी देख्नुको रिपोर्ट विस्तृत अध्ययन गरेपछि निष्कर्षमा पुग्ने खनालले बताए । ‘प्रकाशजीलाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउनेबारे हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्नेछ,’ उनले थपे ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि निर्णय लिनु हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि एकीकृत समाजवादीसँग परामर्श गर्नु हुनेछ ।’ मन्त्री ज्वालाले भने पार्टीको निर्णय पर्खिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो पार्टीले मैले राजीनामा दिनेबारे केही निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि केही भन्नुभएको छैन ।’

गत पुस १३ मा दुई युवाको ज्यान जाने गरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १६ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा प्रदर्शनमा सहभागी अछाम चौरपाटी गाउँपालिका–१ का २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षे सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा शाहको गोली लागेर तथा रावतको छातीमा अश्रुग्यासको सेलले लागेर उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उल्लेख छ ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले दुई युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री (हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री) मोहन बस्नेतलाई पनि पदमा बसिरहन नहुने धारणा राखेका छन् । लुम्बिनीस्थित रामग्रामको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको निर्णयका सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा माग गरेको छ । त्यसो त दाहाल मन्त्री किरातीलगायतलाई हटाउने मनस्थितिमा नै छन् । तर, उनी आफ्ना मन्त्री मात्र फिर्ता बोलाउनु उचित नहुने निष्कर्षसहित दाहालले उक्त कदम चालेका छैनन् । उनी गठबन्धन दलको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर गर्न चाहन्छन् । कान्तिपुरबाट