काठमाडौँ, ८ फागुन । कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्केको अन्तरद्वन्द्व सत्ता गठबन्धनकै गलपासोका रूपमा देखिएको छ । महामन्त्री गगन थापाले अबको चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव मंगलबारको महासमिति बैठकमा लैजाने अडान लिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा सशंकित बन्न पुगेका छन् ।

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच सोमबार राति भएको छलफलमा थापाको प्रस्तावमा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने समझदारी बनेको छ । महामन्त्री थापाले यसअघि चुनावी गठबन्धनका विषयमा राखेको प्रस्तावको सारलाई मर्न नदिईकन सांगठनिक प्रतिवेदन परिमार्जन हुने शर्माले बताए । उनका अनुसार परिमार्जन गरिने प्रस्तावमा ‘योभन्दा अघिको गठबन्धन बाध्यता थियो भन्ने मनन गर्दै कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ कि, हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने छौं, रूख चिह्नमा मात्रै मतदान गर्नेछौं’ भन्ने उल्लेख हुनेछ ।

यसअघि थापाको प्रस्तावमा ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै पूर्वगठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख थियो ।

थापाले चुनावी गठबन्धन गर्ने भनेर प्रस्ताव लैजाने अडान नछाडेपछि संस्थापन पक्षका केही नेताले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर उनको प्रस्तावमाथि मतदान गर्नुपर्नेसम्मको दबाब दिएका थिए । त्यसो गर्दा महासमिति बैठक ध्रुवीकरणमा जाने भन्दै संस्थापन पक्षकै अरू केही नेताले मध्यमार्गी बाटो खोजेकाले सहमतिमा जान सहज भएको सहभागी एक पदाधिकारीले बताए । थापाले परिमार्जन गर्न तयार भएको भाषामा पनि रूख चिह्नमा मतदान गर्ने विषय हटाउन दबाब दिइएको थियो । तर, उनले अडान नछाड्ने संकेत पाएपछि सभापति देउवाले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।

महामन्त्री शर्माले अब भने महासमितिमा चुनावी गठबन्धनमा जानुपर्छ र जानु हुँदैन भन्ने दुवै मत महासमितिमा जाने बताए । ‘गगनले राखेको प्रस्तावको मूल मर्मलाई मर्न नदिईकन हामीहरू सहमतिमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘भोलि (मंगलबार) निर्धारित समयमै महासमिति बैठकमा पार्टीको सहमतिअनुसार दस्ताबेजहरू प्रस्तुत हुनेछ ।’

थापाको यस्तो प्रस्तावलाई सभापति देउवाले गठबन्धनको भविष्यसँग चिन्ता प्रकट गरेर परिमार्जनका लागि निरन्तर दबाब दिएका थिए । गठबन्धनको विषय महासमितिमा प्रवेश गराउनै नहुने देउवाको दबाब र गठबन्धनको विषय नै आम पार्टीको भावना हो भन्ने थापाको अडानका बीच कांग्रेसमा चार दिनसम्म विवाद लम्बिएको थियो । यही विवादले सोमबार उद्घाटन भएको महासमिति बैठकमा प्रतिनिधिले पार्टीको वैचारिक दस्ताबेज पाउन सकेका छैनन् ।

थापाको प्रस्तावले गठबन्धनलाई तरंगित पारेपछि देउवाले महासमितिको उद्घाटन सत्रमै त्यसको खण्डन गरेका थिए, ‘अहिले हामी गठबन्धनको अभ्यासमा छौं । अहिलेको गठबन्धन सरकार गठनका लागि मात्र बनेको होइन । केही समय पहिले प्रतिनिधिसभालाई असमयमा विघटन गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने, संविधानलाई जोखिममा पार्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधि भए । संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसकै पहल, प्रयत्न र अग्रसरतामा तत्काल नै गठबन्धन बनेको हो । गत निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन र वर्तमान सरकार त्यसैको निरन्तरता हो,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने भएको हुँदा पार्टीेले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकतालगायतका विषयमा ठोस मूल्यांकन र छलफल गरी त्यसै बेलामा उचित निर्णय लिन सक्नेछ ।’

थापाको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा सोमबार राति पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच बैठक चलिरहँदा देउवा उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार त्यहाँ कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धनलाई लिएर भइरहेको बहसका बारेमा तीन नेताबीच छलफल भएको थियो । देउवाले चुनावी गठबन्धनको विरोधमा जाने कुरा नहुने भन्दै दाहाललाई आश्वस्त पारेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।

देउवा, प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सरकार आलोपालो चलाउने लिखित समझदारी छ । त्यस समझदारीको साक्षी बनेका कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दाहालले दुई वर्ष, त्यसपछि नेकपा (एस) का अध्यक्ष नेपाल र कांग्रेस सभापति देउवाले आधा/आधा समय सरकार चलाउने सहमति छ । उक्त सहमति पालना भएमा दाहालले ०८२ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरेर नेपाललाई छाड्ने छन् । त्यसपछि नेपालले ०८३ असारसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर देउवालाई सुम्पिने छन् । सहमति कार्यान्वयनमा आए देउवाले ०८३ असार वा साउनबाट मात्रै सरकारको नेतृत्व पाउने छन् । दुई कार्यकाल सकिएर पार्टीको नेतृत्वबाट अलग्गिए पनि देउवा राजनीतिमा आफ्नो शक्ति कायम राख्न अनुकूलको सभापति बनाउने योजनामा छन् ।

थापाले गत निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि गठबन्धनसहित मत मागेकाले यो अवधिमा साझेदार दलहरूसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारिता देखाउने तर अबका चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव आम पार्टीको भावना भएकाले महासमितिमा लैजानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनले महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने सांगठनिक प्रस्तावको मस्यौदामा यो विषय प्रमुखताका साथ प्रवेश गराएदेखि नै सभापति देउवा सशंकित भएका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको फागुन ३ को बैठकमा छलफलका लागि थापासहितका ४ वटा दस्ताबेज प्रस्तुत भएका थिए । त्यसलाई फागुन ४ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आएका सुझावसमेत समेटेर परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको थियो । अरू दस्ताबेजमा खासै चर्चा भएन । तर, थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावप्रति सभापति देउवाले सुरुदेखि सरोकार राख्दै आएका थिए

कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरे पनि कुन–कुन विषयलाई परिमार्जन गर्ने भन्नेबारेमा किटानी नलेख्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पनि महासमिति बैठकबाटै चुनावी गठबन्धन नहुने नीति पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

तर, पार्टी सभापति र महामन्त्रीबीच भइरहेको रस्साकसीमा कोइराला सोमबार उपस्थिति भएनन् । थापाले आफूनिकट नेताहरूसँग भविष्यमा चुनावी गठबन्धनमा नजाने कुरा दुई वर्षअघि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि बसेरा होटलमा बसेरै निर्णय लिएको बताउँदै आएका थिए । कान्तिपुरबाट