काठमाडौँ, ७ फागुन । कांग्रेसको नीति निर्माण गर्ने महासमिति बैठक ललितपुरको गोदावरीस्थित सिटी हलमा आज सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । तीन दिनसम्म चल्ने महासमिति बैठकमा भाग लिन देश तथा विदेशबाट गरी २ हजार १ सय ४९ प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने १ हजार ७ सय ८०, केन्द्रीय कार्यसमितिका १ सय ६५ सदस्य, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट ८९, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट ६९, महासमिति सदस्य नरहेका जिल्लाबाट ४६ जिल्ला सभापति बैठकमा सहभागी हुन लागेका हुन् । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सभापतिहरू आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।

पार्टीको वैचारिक धारणा तय गर्न नीति अधिवेशनकै रूपमा बोलाइएको महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीले लिने रणनीतिक विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबीच मतान्तर बढेको छ । भविष्यमा चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पार्टी सभापति र महामन्त्री थापाबीचको मतान्तरले सिंगो महासमिति नै ध्रुवीकरणउन्मुख हुन थालेको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, संगठन र समसामयिक गरी महासमितिमा मुख्य तीन वटा दस्ताबेजहरू प्रस्तुत हुँदै छन् । उपसभापति एवं सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिका विषयमा छुट्टाछुट्टै दस्ताबेज प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

खड्का र शर्माको दस्ताबेज परिमार्जनसहित टुंगिए पनि महामन्त्री थापाको दस्ताबेजमा प्रस्तावित चुनावी गठबन्धनको विषयसहितका केही प्रावधानलाई लिएर सभापति देउवाले परिमार्जन हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । त्यसलाई लिएर उपसभापति खड्काको पहलमा पदाधिकारीहरूबीच दुई दिनदेखि छलफल जारी छ । महामन्त्री थापा आइतबार रातिसम्म पनि चुनावी गठबन्धनका विषयमा टसमस छैनन् । गठबन्धनले पार्टीको लोकप्रिय मत घटेको निष्कर्षसहित भविष्यमा कुनै पनि चुनावी गठबन्धनमा सामेल नहुने थापाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अर्का महामन्त्री शर्माले महासमिति बैठक सुरु हुने बेलासम्ममा सबै दस्ताबेजमा सहमतिकै आधारमा प्रस्तुत हुने दाबी गरे । भविष्यमा चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा दुवै महामन्त्री एकै ठाउँमा रहे पनि शर्मा अहिल्यै निर्णय लिन नहुने पक्षमा छन् । तर, थापा भने अहिल्यै पार्टीले नीतिगत बहस बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यो मुद्दामा थापा र शर्माकै मत बाझिएको छ । यसैका आधारमा थापासँग नीतिगत असमझदारी भने नहुने शर्माको भनाइ छ ।

‘८४ सालको चुनावमा गठबन्धन गर्न हुन्न, एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने मुद्दामा गगन र मेरोबीचमा सार एउटै हो । तर, यसलाई लिएर दुई थरी विचार प्रकट भइसकेपछि दुई थरी मतकै पदाधिकारीको हैसियतले सम्मान गर्नुपर्छ । चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ भने अहिल्यै यस सम्बन्धमा निर्णय नगरे पनि हुन्छ भन्ने भनाइ मात्रै मेरो हो,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसै विषयलाई लिएर हामी दुई महामन्त्रीबीचमा कुनै मतान्तर छैन । हामी सारमा कांग्रेस बदल्ने र देश बनाउने कुरामा एक ठाउँमा छौं र हुन्छौं । पदका लागि र विचारमा पनि हामीबीच कुनै द्वन्द्व छैन ।’

गत निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि गठबन्धनसहित मत मागेकाले यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारिता प्रदर्शन गर्न भने थापा तयार देखिएका छन् ।

‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामी संकल्प गर्छौं कि– ‘नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन,’ थापाको प्रस्तावित दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

सभापति देउवाले थापाको यो प्रस्तावलाई सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर परिमार्जन गर्न दबाब दिएको संस्थापनपक्षीय एक नेताले बताए । ‘अहिल्यै गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गरेर जाने हो भने माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउन सक्ने चिन्ता सभापतिलाई छ,’ ती नेताले भने, ‘यो पार्टीको सिद्धान्त नभएर रणनीतिक कार्यदिशा मात्रै भएकाले जतिबेला जस्तो परिस्थिति हुन्छ, त्यतिबेलै निर्णय गर्न उचित हुन्छ । तर, महामन्त्रीजी मानिरहनुभएको छैन । महासमितिले पारित गरोस् वा नगरोस् तर छलफलको एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।’

थापाको प्रस्तावमा आगामी १५ औं महाधिवेशनको तालिका, प्रिइलेक्सनबाट उम्मेदवार छनोट र महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेजलगायतका विषयमा परिमार्जन हुनुपर्ने संस्थापन पक्षको अडान थियो । महाधिवेशनको तालिका केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको र अरू विषय विधान संशोधनसँग जोडिएकाले यी विषयलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान खोज्न थापा तयार देखिएका छन् ।

विधानअनुसार कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । चार वर्ष पुग्ने ०८२ को मंसिरमा चुनाव गराउने प्रस्ताव थापाको छ । चार वर्षभित्रमा नै महाधिवेशन गर्ने र विधानसँग जोडिएका विषयलाई संशोधनका बेला गाइडलाइनका रूपमा लिने गरी प्रस्ताव परिमार्जन गर्न थापा सकारात्मक भएका छन् । कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकका अनुसार मिल्न बाँकी मुख्य कुरा नै भविष्यमा चुनावी गठबन्धनमा जाने कि नजाने भन्ने हो ।

‘चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ । चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने तत्कालीन रणनीतिको विषय हो । गरे कुन पार्टीसँग गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनको आवश्यकता, औचित्य र समसामयिक सन्दर्भ हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ लेखकले भने, ‘अहिल्यैदेखि हात बाँध्ने काम नगरौं । एक्लै बहुमत ल्याउने दिशामा क्षमता बनाऊ । गठबन्धन गर्दै नगरौं र हमेसा गठबन्धन मात्रै गर्छौं भन्ने दुवै कुरा महासमितिमा ल्याउन उचित छैन ।’

यता नेता शेखर कोइरालाले चुनावी गठबन्धन, निर्वाचन प्रणाली संशोधनलगायतका मुद्दामा सदस्यहरूलाई खुलेर धारणा राख्न आग्रह गरेका छन् । कोइराला पक्षले आइतबार राखेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उनले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने, प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने, स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि नहुनेलगायतका प्रावधानमा भने संशोधन गर्नुपर्ने संकेत गरे । कोइरालाले ०८२ मंसिरमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव र भविष्यमा कुनै पनि तहको चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावित नीतिको समर्थन गरे ।

‘कांग्रेसले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै गइरहेको त छैन ? हाम्रा अग्रज नेताहरूले स्थापित गरेको पार्टीको मौलिक विचारलाई गठबन्धनको छायामा राख्न खोजिएको त होइन ? कोइरालाले भने, ‘म जिल्ला जाँदा साथीहरू सधैं हामी कम्युनिस्टका पछि लागेर जाने हो भन्ने छ । हामी एक्लै चुनाव कहिले लड्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा सरकारमा छौं । तर, हाम्रो भोट प्रतिशत घटेको अवस्था छ । ३४, ३५ प्रतिशतबाट घट्दै २७ प्रतिशतमा आएको छ । यसमा विश्लेषण भएको छैन । त्यसैले अब गठबन्धन हुनु हुँदैन ।’ उनले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने र त्यसका लागि कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

महामन्त्री शर्माले एउटै व्यक्ति राष्ट्रपतिमा एक पटक, प्रधानमन्त्रीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था पहिलोपल्ट दस्ताबेजमार्फत महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् । त्यस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र प्रदेश सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था उनको दस्ताबेजमा प्रस्ताव छ । ‘परिमार्जन गर्दा पनि यो प्रस्ताव कायम राखिएको छ, महासमितिबाट यस विषयमा नीतिगत धारणा बनाउन यो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो । पारित भएपछि नीति बन्छ । र, यसको अनुसरण सुरु हुन्छ,’ शर्माले भने । उनले प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रावधानलाई भने एकैचोटि देशभर लागू नगरेर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरुमा सात वटै प्रदेशको पाँच/पाँच ठाउँबाट सुरु गर्ने योजनासहितको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार दस्ताबेजमाथिको छलफल र सहभागिताका लागि महासमितिको उद्घाटनपछि समूह विभाजन गरेर छलफल गरिने बताए । ‘तराई, मधेश, हिमाल क्षेत्र सबैको प्रतिनिधित्व मिलाएर समूह विभाजन हुनेछ । अधिकतम प्रतिनिधि सदस्यहरू बोल्न पाऊन् भन्ने हिसाबले कम्तीमा चार वटा समूह बनाएर छलफल हुनेछ । यसो गर्दा साठी प्रतिशत बढी सदस्यले बोल्न पाउने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यो महासमितिले वर्तमान राजनीतिक परिवेश र पार्टीको कार्यदिशालाई सम्बोधन गरेर प्रस्ट विचार लिन्छ । जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि थप विश्वास दिलाउँछ ।’ कान्तिपुरबाट