काठमाडौँ, ६ फागुन । भ्रष्टाचार र संगठित एवं राज्यविरुद्ध सहितका अपराध कसुरमा पछिल्लो पटक राजनीतिक दलका ‘शक्तिशाली’ नेता जोडिएका दुई ठूला मुद्दा हुन्– नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण । शरणार्थी प्रकरणमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दासमेत आकर्षित भएकाले अख्तियार र शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वमन्त्री छविराज पन्तलाई भने सचिव हुँदाकै बखत ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ ।

अख्तियारले पछिल्लो पटक अनुसन्धानका लागि प्राथमिकतामा राखेको विषय हो– टेरामक्स प्रकरण । यसमा पूर्ववर्ती सरकारका सञ्चारमन्त्रीहरूमाथि नै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको आर्थिक चलखेलमा राजनीतिक नेतृत्व पनि तानिन्छ कि कर्मचारी मात्रै पर्ने हुन् भन्ने कुरा अझै शंकाको घेरामा छ । यो प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेतलाई अख्तियारले हालै मात्रै बयान लिएको छ ।

पूर्वसचिव एवं ललिता निवास जग्गा प्रकरणका सुरुवाती छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालपछि शक्तिशाली नेताहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छैनन् । उपाध्याय कार्यकालमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्ध अख्तियारले २०५९ सालमा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । खड्का र जोशी तत्कालीन सत्ताको केन्द्रमा थिए ।

कांग्रेस संगठनमा बलियो प्रभाव रहेका खड्कालाई विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । ०६८ सालमा खड्कालाई डेढ वर्ष कैद र करिब ९५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तोकेको थियो । त्यसपछि उनी सदरखोर डिल्लीबजारमा डेढ वर्ष जेल बसेर निस्के । जेलमा रहँदा र निस्केपछि पनि कांग्रेसभित्र उनको प्रभाव कायमै थियो । कांग्रेसमा सक्रिय रहँदारहँदै ०७४ चैत १६ गते उनको निधन भयो ।

त्यस्तै, अर्का पूर्वगृहमन्त्री जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । शक्तिको दुरुपयोग गरेर ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित अख्तियारले जोशीविरुद्ध ०६० माघ २८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतबाट हदम्यादको कारण देखाएर सफाइ पाएका जोशीविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा पेसी सरेको सर्‍यै छ ।

अर्का पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई अख्तियारले ३ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति देखिएको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष र सर्वोच्च अदालत दुवैबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका वाग्ले १८ महिना जेल बसेर निस्केका थिए । वाग्ले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि राजनीतिक दृश्यमा छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार र पछि सञ्चारमन्त्री भएका जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०६८ साल फागुन १० गते ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै गुप्तालाई डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । गुप्ताविरुद्ध फैसला आउँदा उनी मन्त्री नै थिए ।

डेढ वर्ष जेल सजाय भोगेपछि गुप्ता पनि राजनीतिबाट टाढा छन् ।त्यस्तै, चर्चित लाउडा कान्डमा अख्तियारले कांग्रेसकै अर्का नेता तारणीदत्त चटौतविरुद्ध पनि ०५७ सालमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । नेपालको वायुसेवाको इतिहासमै कालो धम्बाका रूपमा परिचित लाउडा प्रकरण अहिले पनि राजनीति चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत लाउडा कान्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाएर त्यतिबेला देशैभर आन्दोलन चर्काएको थियो ।

यही कान्डमा हो– एमालेले ५७ दिनसम्म संसद्समेत अवरोध गरेको । तत्कालीन निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा ठूलो अनियमितता भएको भनेर अख्तियारले पर्यटन मन्त्रीसहित तत्कालीन निगमका पदाधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरको थियो, तर चटौतले सफाइ पाए । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका नेता रवीन्द्रनाथ शर्माविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतले २ करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै उनलाई ०६९ असोज १७ मा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । तर ०६५ सालमा उनको निधन भइसकेको थियो ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पछिल्लो समय शक्तिशाली नेताहरूका विरुद्ध मुद्दा चलाउने आँट अख्तियारले गर्न नसकेको बताउँछन् । त्रितालका अनुसार अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख उपाध्यायले एमाले नेता भीम रावल पर्यटनमन्त्री भएका बेला भएको चाइना साउथवेस्ट कान्डमा कारबाही नगरेर जोगाउने नीति लिएपछि अख्तियारमा गलत नजिर बसेको हो । ‘भीम रावलमाथि कारबाही नहुने भएपछि अख्तियारमा पार्टीको मान्छे चाहिने रहेछ भन्ने अनुभव नेताहरूलाई भयो । त्यसपछि अख्तियारमा नियुक्तिमै राजनीतीकरण हुन थाल्यो । चरम अवसरवाद सुरु भयो । आफैंले नियुक्ति गरेका विरुद्धमा अख्तियार जान सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नै शक्तिशाली नेता नपर्ने र सामान्य व्यक्ति मात्रै घानमा पर्ने प्रवृत्ति सुरु भयो ।’

पछिल्लो पटक अधिकांश शक्तिशाली नेताहरू अख्तियारबाट भन्दा पनि सीआईबीको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेसका शक्तिशाली नेता बालकृष्ण खाण र पूर्वमन्त्री एवं एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी सीआईबीको अनुसन्धानबाटै हिरासतसम्म पुगेका हुन् । ०४८ सालदेखि सदाबहार मन्त्री हुने छवि बनाएका पूर्वगृहमन्त्री गच्छदारविरुद्ध ललिता निवास कान्डमै मुद्दा दर्ता भए पनि अनुसन्धानका क्रममा उनलाई पक्राउ नगरी कागजी फरार सूचीमा राखियो । राजनीतिक दबाब र प्रभावको लाभ उनले उठाए । प्रहरीकै सुरक्षागार्ड लिएर उनी अख्तियारको नजरमा फरार सूचीमा थिए ।

०७८ असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट ‘सेटिङ’ मा उनलाई सामान्य धरौटी लिएर छाडिएको थियो । सत्ताकै बलमा उनलाई एक दिन पनि हिरासतमा नराखिएको भनेर अहिले पनि अख्तियारको आलोचना हुने गर्छ ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका टेकबहादुर गुरुङका विरुद्धमा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले उनी र अर्का पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । न्यौपाने तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री हुँदा गरेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका थिए । पछि दुवै जना विशेषबाट दोषी ठहर भए । पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा चार वर्ष कैद र १९ करोड ४४ लाख ३८ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो जफत हुने विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो । साहविरुद्ध अख्तियारले ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै अकुत आर्जनमा मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू विक्रम पाण्डे र रामकुमार श्रेष्ठका विरुद्धमा पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । रामकुमार श्रेष्ठ अकुत सम्पत्ति आर्जनमा विशेषबाट दोषी ठहर भएका छन् । त्यस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा १३ करोड ७६ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अधिकांश प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदन गरेकाले यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग राज्यका तीन निकाय (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) लाई पुराना प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले नै अतिक्रमणमा लिइसकेकाले भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको टिप्पणी गर्छिन् । प्रतिनिधिसभाबाट हालै मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक बिमिति र गम्भीर छलफलबिनै पारित हुनु यसको नमुना रहेको उनको भनाइ छ । ‘तीन निकाय पुराना पार्टीका नेताहरूको कब्जामा परिसक्यो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अदालतका न्यायाधीहरूमा हुने भागबन्डाले न त अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वमाथि राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न सकेको छ, न त भ्रष्टाचारका ठूला कान्डहरूमाथि नै निष्पक्ष छानबिन हुन सकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अपवादका रूपमा केही ठूला भ्रष्टाचारका फाइल अघि बढे पनि राजनीतिक नेतृत्व जोगिनुमा संवैधानिक निकायमा नजिकलाई नियुक्ति दिनु नै मुख्य कारण हो ।

’उनले पछिल्लो पटक अदालत कमजोर हुँदा पनि भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको बताइन् । अदालतले भर्खरै गिरीबन्धु टिस्टेमा गरेको फैसलाले भने केही आशा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । गत बुधबार मात्रै सर्वोच्चले गिरीबन्धु टिस्टेटको हदबन्दी बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न निर्णय खारेज गरिदिएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चियाबगानको जग्गालाई आवासीय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी कानुनै संशोधन गरेको थियो ।

पूर्वसचिव त्रिताल भ्रष्टाचारबाट जोगिन राजनीतिक नेताहरूले पछिल्लो पटक हरेक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि क्षेत्राधिकार नहुने भनेर अख्तियार पन्छिने गरेको बताउँछन् । पाँच वर्षअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित अख्तियारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

मुख्य राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूकै नाम यस प्रकरणमा जोडिएका छन् । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको विषय उठाए पनि यस प्रकरणमा सत्ताधारी दलकै शक्तिशाली नेतासमेतको नाम जोडिएका कारण अनुसन्धान अघि बढाउन नचाहिरहेको बुझाइ राजनीति वृत्तमा छ ।

त्यस्तै, अख्तियारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई सुम्पने कार्यमा भएको अनियमितता, मातातीर्थको जग्गा सुकुम्बासीलाई दिने प्रकरण, माओवादीका पूर्वलडाकु शिविरमा भएको अनियमितता, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र तारा गाउँ विकास समितिको करोडौंको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणबारे अख्तियार पस्न सकेको छैन । पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो घोटला भएका छन् । तीमध्ये अख्तियारले नेसनल गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार अनियमितता भएको ठहरसहित विशेषमा मुद्दा चलाएको छ भने टेरामक्समा छानबिन गरिरहेको छ ।

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा करिब ७८ करोड रुपैयाँको एमडीएमएसमा अनियमितता भएको पाइएको छ । यसको पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त कर छलीका मुद्दाहरूमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो पटक अख्तियारको सक्रियता बढे पनि शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूमाथिको अनुसन्धानमा भने हात हाल्न नसकिरहेको प्रधानांग बताउँछिन् । यसको मुख्य कारण राजनीतिक दबाब र प्रभाव नै रहेको उनको भनाइ छ ।

त्रितालले राजनीतिक दलका नेताहरूले अख्तियारलाई कानुनी रूपमा पनि बलियो बनाउन नखोजिएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारको शैली र प्रवृत्तिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । तर, हाम्रो अख्तियारको कानुन २१ वर्षअघिकै छ । त्यसमा संशोधन भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जस्तो एनसेल खरिदबिक्रीको प्रक्रिया देशबाहिरबाट भए । देशबाहिरबाट किनबेच हुँदा के हुने भन्नेबारे हाम्रो अख्तियारको ऐनमा केही व्यवस्था नै छैन ।’ कान्तिपुरबाट