काठमाडौँ, ११ पौष । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता विकास र अर्थतन्त्रमा सुधारको क्रम सुरु भएको र त्यसको नतिजा बिस्तारै देखिन थालेको दाबी गरेका छन् । लचिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आएको, ब्याजदर घट्दो तथा कर्जा प्रवाह बढ्दो क्रममा रहेको, लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार हुँदै आएको उनको दाबी छ ।

राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा लैजान सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रीहरूलाई अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसके आफैं पद छाड्न भनेका छन् । ‘आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्‍न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो ।’

मुलुकमा निराशा छर्ने तत्त्व सक्रिय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आशाका किरण उदाए पनि पत्याउन गाह्रो परिरहेको बताए । ‘समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको देखिरहेको छु । एकथरी तत्त्वले नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्,’ उनले भने । आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेको प्रसंगलाई उज्यालो नेपालको यात्राका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन् ।

‘लगभग सिंगो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो ।’

सात वर्षमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर २ हजार ८ सय ९२ मेगावाट पुगेको जानकारी दिँदै उनले ५ सय ४१ मेगावाट एक वर्षमा थपिएको बताए । ‘यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्त्वको सहमति हो । बंगलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेका छौं ।’

नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने उनले दाबी गरे । चीनसँग २ सय २० केभी प्रसारण लाइन जोड्ने सहमतिलाई पनि उनले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्‍ने दिशामा छ । के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?’ उनको प्रश्न छ । सम्बोधनका क्रममा नेपालमा विद्युत्मा भएको प्रगतिको उनले लामो व्याख्या गरेका छन् । सरकारले अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसकेको भने उनले स्वीकार गरेका छन् ।

‘देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले अबदेखि सुशासन, विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ । केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु,’ उनले थपे, ‘सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुनेछ ।’

मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार नभइरहेका बेला उनले आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक भएको दाबी गरेका छन् । ‘अर्थतन्‍त्रका चारै क्षेत्रमा अहिले आशाजनक वातावरण बनेको छ । यी तथ्यांक सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धिदर मैले सोचेकोभन्दा कम छ,’ उनले भने, ‘दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी, त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीव्र विकास सम्भव छैन ।’ उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत विन्दुले कम भए पनि चित्त बुझ्ने गरी नघटेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा ठूला लगानीमा बनेका लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन भारत र चीनसँग कुराकानी भइरहेको बताए । ‘भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्‍चालनको पहल पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदै छ ।’

सरकारको प्राथमिकतामा परेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ । ‘अब आमसहमतिमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृतसंकल्पित छु,’ सम्बोधनमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत् शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले ‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपांगलाई सम्मानपत्रका साथै निःशुल्क उपचार, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्वतन्त्र ढंगले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘अब विश्‍वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेछैन । संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्‍वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन्,’ उनको भनाइ छ, ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्‍नेछ । नेपालका विश्‍वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदै छ ।’ उनले विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा विधेयकका कमीकमजोरी सच्याई छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्‍ने मेरो निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘शिक्षाको विकासका लागि सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि केन्द्र बनाइनेछ ।’

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारप्रति प्रश्न गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै निकास निकाल्ने बताए । ‘संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्‍टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदै छ,’ सम्बोधनमा भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारबीचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्‍टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो–तेहेरोपन हटाइँदै छ । सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक काम गरिरहेको छ ।’

सरकारले संघीयतालाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी कानुन तुरुन्त ल्याउन आफू तयार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको उनले बताए । जाजरकोट भूकम्पपछि खोज र उद्धारमा सरकारले लिएको तदारुकताले पनि राज्यप्रति जनताको भरोसा बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र अस्थायी पुनर्निर्माणको काम पूरा गर्ने दाबी गरे ।

क्रिकेट मैदान राष्ट्रिय गौरवका योजना

प्रधानमन्त्री दाहालले तीन क्रिकेट मैदान निर्माणलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन । कीर्तिपुर रंगशालालाई पीपीपी मोडलमा विस्तार गरिँदै छ भने मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिँदै छ,’ उनले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्दै छ ।’ सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टिमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गर्दै लगिने उनले बताए ।

सरकारले नक्कली भुटानी प्रकरण, ललिता निवास, सुन तस्करी रोक्न अघि बढाएको प्रतिबद्धतालाई लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छ । ‘हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्‍ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका कान्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको दाबी छ, ‘कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आए । कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ ।’ यस्तै, एनसेलको सेयर बिक्रीबारे उनले छानबिन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरेका छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।