कृष्ण आचार्य

भ्रष्टाचार समाजको रोग हो । यसले समाजलाई बिस्तारै खोक्रो बनाउदै लैजान्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य यो रोगले वर्षौँदेखि जरो गाडेर बसेको छ । यही रोगका कारण नेपालको विकासमा पनि गतिहिनता सिर्जना भएको छ । यसको प्रभाव गाउँदेखि सहरसम्म पर्ने गरेको छ । जब मानिसको सोच भ्रष्ट बन्छ तब समाजमा भ्रष्टचारले स्थान पाउँछ । अल्पविकसित र राजनैतिक अस्थिरता बढी भएका देशहरुमा यो समस्या अझै ब्यापकरुपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । जब समाजमा भ्रष्टाचार बढ्छ तब समाजका विभिन्न अंगहरु थिलाथिला हुन्छन् । भ्रष्टाचारले विकास र सम्वृद्धीमा समेत असर पार्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरू समेत रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस्ता कानुनी व्यवस्था र संस्थाहरुको प्रभावकारी भुमिका रहनुपर्दछ। अझै महत्वपूर्ण कुरा त यस्ता निकायहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेत्र पूर्णरुपमा बन्द गरिनुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा राजनैतिक संरक्षणका कारण पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु बढेको पाइन्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था निकै नै खराब रहेको देखाएको छ । ती तथ्यांकका अनुसार भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनैतिक अस्थिरता, कानुनको फितलो कार्यान्वयन र नागरिकको खबरदारी कम भएको कुरा औंल्याइएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा २० हजार ९ सय ५ उजुरीहरू प्राप्त भएका छन् । यसलाई एक हिसाबले सकरात्मक रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । किनभने कम्तिमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर उजुरी गर्ने बानीको विकास हुन थालेको छ । जसले  गर्दा अख्तियारलाई भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाहीको लागि बाटो खुल्दछ भने भ्रष्टाचार गरेपछि कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डर पनि बढ्ने हुनाले भ्रष्टाचार गर्न निरुत्साहित गर्दछ । अख्तियारको पछिल्लो तथ्याङकलाई नियाल्ने हो भने सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगतका उजुरीहरु ध्रेरै परेको देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार धेरै हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तह समेतमा गत आर्थिक वर्षको कुल उजुरीको करिब ३६ प्रतिशत रहेको छ । यसले विकास निर्माणका काममा धेरै भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ । यसैगरी शिक्षाको १४ प्रतिशत र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ६ प्रतिशत उजुरी परेको देखिएको छ । जसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको क्षेत्रमा गनिएको छ ।

नागरिक खबरदारी
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नागरिको भुमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणमा भइरहेको अनियमितता रोक्न र विकास आयोजनामा गुणस्तरियता कायम गर्नका लागि नागरिकले खबरदारी गर्नै पर्दछ । समाज विकासको धमिराजन्य रोग भ्रष्टचार कम गर्न आफ्नो ठाउँबाट नागरिकले आवाज उठाउनुपर्दछ । जब नागरिक स्तरबाट खबरदारीको सुरुवात हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने तथा गर्न खोज्नेहरु  दबाबमा पर्दछन । र उनीहरु भ्रष्टाचार गर्नबाट निरुत्साहित हुन्छन्। यसकारण पनि आफैले तिरेको करबाट हुने विकास निर्माणमा नागरिकले कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । कतै आफूले तिरेको करको दुरुपयोग त भइरहेको छैन त्यसमा निगरानी गर्नुपर्दछ । हामीले तिरेको करबाट भइरहेका विकास निर्माणमा अनियमितता र बदबासीलाई रोक्न हामीले नै हरहिसाव खोज्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरी २३ फेब्रुअरी २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेको छ । जसमा नेपालसहित यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रको सङ्ख्या १८९ पुगिसकेको छ । नेपालबाट भ्रष्टाचारजन्य चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकाय स्थापना गरिए । यिनीहरूको सुदृढीकरण, महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐनको व्यवस्था गरी लागु गरिएको अवस्था भएपनि यीनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।

लोकतान्त्रिक मान्यता, संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरण, राज्यशक्तिको विभाजन, संविधानको सर्वोच्चता र समावेशिता जस्ता सैद्धान्तिक आधारबाट अभिप्ररित भई निर्माण भएको नेपालको संविधानले पनि सुशानलाई प्रमुखताका साथ अंगिकार गरेको छ । त्यसैले संविधानको यो व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्नु आजको आवश्यकताको विषय हो । बढ्दो भ्रष्टाचारले शुसासनलाई नारामा मात्रै सिमित राखेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई नागरिक र सरकार (भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्रियासील निकाय) एकजुट भएर अघि बढेमात्रै भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ । मानिसमा बढ्दो लोभलालच र छिट्टै धनी बन्ने महत्वकांक्षाले भ्रष्टाचारलाई झनै बढाएको छ ।  सबै भन्दा पहिले मानिसको सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने भावना सबैमा विकसित हुन जरुरी छ ।

पाएको बेला कुल्याउँछु भन्ने नेपाली समाजको सोच र प्रवृत्तिको विकास भएको कारणले पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसैले त्यस्तो मानसिकता हटाउनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताका नीति अख्तियार गरेको अवस्था रहेकाले सबै पक्षबाट यसलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्न अख्तियार एक्लैले मात्रै सम्भव नहुन सक्छ । यसमा हामी आमनागरिको पनि सहयोगको खाँचो छ । जो जहाँ छौं त्यहीँबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गरौं । कतै भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने शंका लागेमा तुरुन्त अख्तियार लगाएतका निकायमा खबर गरौं । पछिल्लो समय अख्तियारले विभिन्न माध्यमबाट म्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोहरु पनि लिइरहेको छ । सामाजिक संञ्जाल, टेलिफोन, इमेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगाएतका माध्यमबाट पनि उजुरी दिन सकिनछ । तसर्थ जहाँबाट सकिनछ त्यहीँबाट भ्रष्टाचारविरुद्द लडौं । भ्रष्टाचार नियन्तण गर्न नागरिक स्तरबाट सहयोग गरौं ।

(लेखक सुशासन अभियन्ता हुन् ।)