काठमाडौँ, १७ भादौ । राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित स्वार्थको लडाइँमा लिप्त हुँदा कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट गहिरिँदै गएको छ । सत्तारूढ दलले संविधानको धारा १८६ मा उल्लिखित सभामुखको भूमिकामाथि अनदेखा गर्दा संविधान र सर्वोच्चको आदेशमाथि बलमिच्याइँ भएको हो । दल भने प्रदेशमा देखिएको संवैधानिक संकटमोचन गर्नुको साटो आ–आफ्नै स्वार्थको लडाइँमा तल्लीन छन् ।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था सोही धारामा छ । सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दुई पटक संविधानको सीमा नाघ्दा कोशीको सत्ता–राजनीति संवैधानिक संकटको भुमरीमा परेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरूले संविधानको पालना गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘दलहरू सच्चिएनन् भने समस्या झन् बल्झिन्छ र अन्ततः कुनै न कुनै निकास निस्किन्छ ।’ उक्त धाराको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेत उल्लंघन गरिएको उनले बताए ।

संसदीय निर्वाचनपछि २०७९ पुस १० मा बनेको सत्ता गठबन्धनको विघटनसँगै कोशीमा संविधानमाथि बलमिच्याइँ सुरु भएको हो । एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, जसपालगायत दल मिलेर केन्द्रमा बनेको गठबन्धन करिब दुई महिनामै भत्किए पनि कोशीमा भने जेठ तेस्रो सातासम्म कायमै थियो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की असार १५ सम्म मुख्यमन्त्री रहे । यसको एकमात्र कारण थियो– माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि नयाँ गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि बहुमत सांसद नपुग्नु । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग बहुमत (४७) सांसद त थिए, तर उक्त संख्यामा सभामुखसमेत सामेल रहेकाले बहुमत पुग्दैनथ्यो । संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकी असार १५ मा मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएपछि कोशीमा संविधानको यही दफामाथि पहिलो पटक धावा बोल्ने काम भयो । असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर सर्वोच्चले असार २७ मा उनको नियुक्तिमाथि संवैधानिक आशंका गर्दै कामचलाउ हैसियतमा झार्‍यो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीद्वारा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले भन्यो, ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू/नगराउनू ।’

संविधान रक्षाको सन्दर्भमा सर्वोच्च न्यायालय त्यतिमै रोकिएन । सभामुखको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनु असंवैधानिक भन्दै साउन ११ मा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय खारेज गरेपछि उनी पदमुक्त भए । ‘सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्बाह गर्नुपर्दछ,’ सर्वोच्चले भन्यो, ‘सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायःले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

सर्वोच्चले ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब देखिएको’ भन्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । सत्ता गठबन्धनले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन साउन १६ मा सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगायो । थापा साउन १६ मा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका ४७ सांसदको समर्थनसहित दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भए ।

भदौ ४ मा संविधानको सोही धारामाथि फेरि धाबा बोल्ने काम भयो । सभामुखको समेत भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं हिँडेपछि अध्यक्षमण्डलका सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलाए ।

उनले मत संशोधन गर्न दिएको समयमा अध्यक्षमण्डलमा रहेकी माओवादी सांसद गीता तिम्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । उपसभामुख दनुवारले भने वर्णानुक्रमअनुसार मन्सुरीलाई प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११ (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी बैठकको अध्यक्षता गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत सूचना दिएकी थिइन् ।

अधिवक्ता गणेशबहादुर ओली कानुन निर्माण गर्ने थलो (संसद्) मै संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि धावा बोल्ने काम भएको बताउँछन् । ‘संविधानले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने स्पष्टसँग भनेको छ, कोशीमा भने सभाध्यक्ष मन्सुरीले त्यसको ख्याल गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने ठाउँमै जिम्मेवार दल र सांसदबाट संविधानको हुमर्त लिइन्छ भने हामीले कानुनी राज्यको कल्पना कसरी गर्न सक्छौं ?’ अधिवक्ता ओलीले झैं सर्वोच्चले समेत मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरीत भएको बताएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नो आदेशलाई अनदेखा गर्दै पुनः त्यही प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिने कामलाई ‘संवैधानिक नैतिकता’ विपरीतको काम भनेको छ । ‘माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका कुनै निर्णय नगर्नँ,’ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले भदौ ७ मा भनेको छ ।

कोशीमा निरन्तर भइरहेको संविधानमाथिको बलमिच्याइँलाई सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । भदौ ५ गते विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभाध्यक्षको भोटबाट पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘सभाध्यक्ष पनि सभामुख नै भएकाले उसको भोटले विश्वासको मत सिद्ध गर्ने कार्य संविधानविपरीत हो, तर त्यसको व्याख्या पुनः सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ,’ उनको भनाइ थियो, ‘सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरेर यसरी विश्वासको मत लिनु भनेर पठाइदियो, त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धति भएन ।’

कोशीमा पटक–पटक संविधान मिच्ने अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशमाथि केन्द्रीयता लाद्न खोज्नु प्रमुख कारक रहेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत पदको भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । दलहरूले संघीय सत्तालाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन निर्माण गर्ने र प्रदेशमा समेत सोही गठबन्धनअनुसार सत्ताको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश तह पंगुजस्तो भएका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै खालका दलहरूको वर्चस्व हुँदा प्रदेश तहमा पनि केन्द्रीय निर्णय हावी हुने गरेको छ,’ राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका देवकोटा भन्छन्, ‘प्रादेशिक राजनीतिक दलहरू बलियो भएमा मात्र त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी केन्द्रको हस्तक्षेप निस्तेज गर्छ ।’ उनका अनुसार भारतमा सन् १९५० देखि १९९० को दशकसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कंग्रेस आईको एकछत्र राज थियो । क्षेत्रीय दलको उदयपछि मात्र प्रदेश तहमै सरकार निर्माण हुन थालेका हुन् । नेपालमा पनि प्रादेशिक दल निर्णायक नहुँदासम्म केन्द्रीय हस्तक्षेप कायमै रहने उनको भनाइ छ ।

कोशीमा मात्र होइन, प्रदेशको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबन्डा भएको छ । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सरकार निर्माणका साथै सभामुख–उपसभामुख चयनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभामा निहित रहेको छ । तर पछिल्लो समय कोशीको सत्ता–राजनीतिबारे काठमाडौंमा शीर्ष नेताबीच छलफल र रणनीति तय हुने गरेको छ । प्रदेश सांसद र नेतासमेत काठमाडौंको मुख ताक्छन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरू काठमाडौंमै आएर शीर्ष नेताको बैठकले गरेको निर्णय बोकेर प्रदेश फर्किन्छन् । यही अवस्थालाई इंगित गर्दै कांग्रेस नेता कोइरालाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अलोकतान्त्रिक काम गर्न लगाएको बताएका हुन् । कोशी प्रदेशसभाका एक सत्तापक्षीय सांसदले केन्द्रले हस्तक्षेप नगरेर स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिएको अवस्थामा सबै संकट समाधान हुने बताए । ‘केन्द्रका नेताहरू चुपचाप लागेको अवस्थामा हामीले राप्रपालाई समेत विश्वासमा लिएर आरामदायी बहुमत जुटाउन सक्छौं, तर केन्द्रीय गठबन्धनका कारण राप्रपा हामीसँग आउन चाहँदैन,’ ती सांसदले भने, ‘केन्द्रका नेताहरूले ‘कोशीको समस्या तिमीहरू आफैं समाधान गर’ भनेर छोडिदिएमा ऐतिहासिक सहमति जुट्थ्यो, यसले आगामी दिनमा पनि सकारात्मक नजिर बस्थ्यो ।’

प्रदेशमाथिको केन्द्रीयताले कोशी सरकार संवैधानिक संकटको भुमरीमा पर्दा त्यसले थप गैरकानुनी संकट सिर्जना गरेको छ । अहिले कोशी सरकारले गैरकानुनी रूपमा कर असुली गरिरहेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ ३२ मा ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय हुँदा बजेट शून्यताको अवस्था छ । संविधानको धारा २०३ को उपधारा (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने उल्लेख छ । प्रदेशमा आर्थिक र विनियोजन ऐन नभएको अवस्थामा सरकारले पुनः जबर्जस्ती कर असुली गरिरहेको छ । बजेट शून्यताले प्रदेशभरिका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर उठाउन कानुन छैन । तर, कोशी सरकारको मौखिक आदेशमा प्रदेशभरिका भूमिसुधार तथा मालपोत, यातायात व्यवस्थालगायतका प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भएका राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जबर्जस्ती कर असुली गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानमा कानुनबिना कर उठाउन बन्देज गरिएको अवस्थामा कोशीमा असंवैधानिक कार्य भएको बताए । ‘अहिले कोशी सरकारले संविधानविपरीत कर उठाएकामा कुनै शंका रहेन,’ उनले भने, ‘यसरी उठाइएको करलाई सरकारले यथाशीघ्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन ।’

सर्वोच्चले कोशी सरकारले पाएको विश्वासको मतविरुद्धको रिटको पूर्ण सुनुवाइ आइतबार गर्दै छ । शुक्रबारका लागि तोकिएको पेसी न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिएका कारण हेर्न नमिल्ने भएपछि आइतबारका लागि सरेको हो । सर्वोच्चले विश्वासको मतलाई वैधता दिएको खण्डमा केही समयका लागि सत्ता संकट टर्न सक्छ । सभाध्यक्षले दिएको मतलाई अमान्य घोषित गरेमा भने सत्ताको नयाँ खेल सुरु हुनेछ । संविधानको धारा किटान गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न भन्छ वा धारा किटान नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न भन्छ भन्ने कुराले कोशीको सत्ता राजनीतिलाई अघि बढाउनेछ । कोशीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार तीन पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्था छ । उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

यदि सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको मागअनुसार १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । यद्यपि संसद्मा उनीसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले एक महिनापछि पदमुक्त हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसपछि कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवसर पाउनेछन् । अहिलेकै संसदीय समीकरण कायम रहेमा त्यसरी बन्ने मुख्यमन्त्रीले पनि एक महिनाभन्दा बढी बिताउन पाउने छैनन् । प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । संविधानविद् आचार्य संघीयतामाथि थप वितृष्णा बढाउने अवस्था आउन नदिनका लागि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कोशीमा भइरहेको निरन्तरको असंवैधानिक कार्यले संघीयतामाथि नकारात्मक धारणा बढाएको छ, यसलाई रोक्नका लागि दलहरूबीच नयाँ समझदारी हुनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ  ।