ललिता निवास भ्रष्टाचार : घूसमात्र २२ रोपनी

ललिता निवास भ्रष्टाचार : घूसमात्र २२ रोपनी

215

काठमाडौँ, १७ असार । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको मुद्दा अहिले चर्चामा छ, किर्ते कागजात खडा गर्ने बिचौलिया तथा कर्मचारीले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ ।

विसं ०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरको परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो, तर नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।

प्रजातन्त्र मासेर राजा महेन्द्रले देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर र छोरा कञ्चनशमशेरलाई राजकाज मुद्दा लगाइएको थियो । यही अभियोगमा परिवारका नाममा ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा पञ्यायती व्यवस्थाले जफत गरेको थियो । त्यस्तै ०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जा गर्ने क्रममा ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा पनि अधिग्रहण भएको थियो ।

०४६ को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ०४७ वैशाखदेखि साउनसम्मका विभिन्न निर्णय गर्दै पञ्यायतले जफत गरेका जग्गा काननुअनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेर परिवारको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो, तर यही मेसोमा सलबलाएका भूमाफियाहरूले नक्कली कागज बनाएर भूमिसुधार लागू हुँदा मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर परिवारबाट अधिग्रहण गरिएको ११२ रोपनी ४ आना जग्गा नै व्यक्तिका नाममा सारेका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने यो योजनामा मिलेमतो गरेका भूमाफिया र कर्मचारीले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारलाई दिलाएबापत ०४९ मा मालपोत, नापी, गुठीलगायत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले जग्गा नै घूस लिएको तथ्य प्रहरीको सीआईबीको अनुसन्धानले प्रस्ट पारेको हो ।

सुवर्णशमशेरका कान्छा छोरा रुक्मशमशेर राणाले प्रहरीमा दिएको बयानबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । राणाको ०७८ भदौ २६ मा निधन भयो, त्यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीसँग पटक–पटक सोधपुछ गरी लिखित कागज पनि गराएको थियो । ‘सरकारका नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता आउने विश्वास दिलाएका कारण काम भइसकेपछि कर्मचारीहरूलाई जग्गा बकस पास गरेर दिएका हौं,’ राणाले बयानमा भनेका छन्, ‘सम्बन्धित कर्मचारीले भनेअनुसारका विभिन्न व्यक्तिलाई बकस पास गरिदिएका हौं ।’

पछि सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तबाट अवकाश पाएका सुधीरकुमार शाह तीन दशकअघि भक्तपुर मालपोतका अधिकृत थिए । त्यहीं कार्यरत छँदा उनले ललिता निवासको जग्गा हडप्न भूमिका खेलेबापत पाएको ५ रोपनी २ पैसा २ दाम जग्गा पत्नी उर्मिलाका नाममा पास गराएका थिए । त्यो जग्गा उनले पछि भूमाफियाहरूलाई बेचेका थिए । जग्गा लिएकी उर्मिला शाहसँग पनि ब्युरोले बयान लिएको थियो । उनले पनि राणा परिवारबाट के–कसरी जग्गा आएको हो भन्ने आफूलाई विस्तृत जानकारी नरहेको बयान दिएकी छन् ।

ब्युरोले बुधबार शाह र डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) कलाधर देउजासहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । देउजा पनि जग्गा घूस लिनेमध्येका एक हुन् । उनले मालपोतकै अरू तीन जना कर्मचारीसहित आफन्तका नाममा सगोलमा ४ रोपनी २ आना २ पैसा घूस लिएका थिए ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख मुकुन्द आचार्यले ससुरा वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीका नाममा राणा परिवारबाट १ रोपनी बकस पास गराएका थिए । आचार्यको निधन भइसकेको छ । मालपोतकै अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रेमबहादुर खापुङले पत्नी खिमादेवी आङबुहाङ र भिनाजु मोहनप्रसाद भट्टराईका नाममा १ रोपनी १४ आना २ पैसा संयुक्त रूपमा बुझेका थिए । खापुङले बुहारी (सालाकी श्रीमती) शशिकला सुब्बाका नाममा १ रोपनी ३ आना थप जग्गा लिएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले ३१ वर्षअघि योजना आयोगमा कार्यरत रहँदा राणा परिवार, भूमाफिया र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसँगको साँठगाँठमा पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंका नाममा १० आना जग्गा बुझेका थिए । पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि रहेका उनले सहसचिव (गृह मन्त्रालय) बाट अवकाश पाएका थिए ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, मालपोत प्रमुख कलाधर देउजा, मालपोतका अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आफन्तका नाममा ४ रोपनी २ आना २ पैसा संयुक्त पास गराएका थिए । पुडासैनीले दिदी मीठुदेवी चापागाईं, देउजाले साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, कपालीले भतिजा–बुहारी शान्तिदेवी मल्ल प्रधानांग र श्रेष्ठले पत्नी सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठका नाममा जग्गा घूस लिएका हुन् । उनले बहिनी निर्मलादेवी श्रेष्ठका नाममा पनि छुट्टै १ रोपनी १३ आना जग्गा बुझेका थिए । ब्युरोले बयान लिएको केही दिनपछि ०७६ साउन १२ मा युक्तप्रसादले काठमाडौंमै एक घरको छतबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए ।

मालपोतका अर्का अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा गुठीका नाममा कायम गरेर व्यक्तिको बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसबापत राणा परिवारबाट नाजायज लाभ लिएका उनी पनि गत बुधबारै पक्राउ परिसकेका छन् ।

समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलले श्रीमती विद्या गौतम पौडेलका नाममा १४ आना जग्गा बुझेका थिए । पञ्चायतकालमा राणा परिवारबाट कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गा संरक्षण गर्न सरकारले समरजंग कम्पनीको स्वामित्व र रेखदेखमा राखेको थियो । बहुदल आएपछि सोही कार्यालयका कर्मचारीको समेत संलग्नतामा जग्गा हडपिएको थियो । राणा परिवारले सरकारबाट आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि बिचौलियाद्वय रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेलाई पनि क्रमशः २ रोपनी १२ आना र ३ रोपनी ४ आना जग्गा दिएको भेटिएको छ ।

यसरी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीका नाममा लैजान कर्मचारी र बिचौलियाले सरकारका निर्णयको अपव्याख्या र भूमि प्रशासनका कागजात किर्ते मात्र होइन, सक्कली फाइल नै नष्ट गरेर नयाँ फाइल खडा गरेका थिए । यसरी खडा गरिएका दुईवटा मिसिल ‘१०२४ र १०२५’ गायब छन् भने घूसबापत लिएको जग्गा उनीहरूले अरूकै नाममा बिक्री गरिसकेका छन् । हाल ७३ जनाका नाममा जग्गा कायम रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिन्छ । यो प्रकरणमा मुछिएकामध्ये ०४९ यता नेता, कर्मचारी, बिचौलिया र तत्कालीन भोगाधिकारीमध्येका २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । किर्ते गरेर तयार पारिएको मालपोतको मिसिल गायब बनाएको कसुरमा पछिल्लो पटक गत बुधबार मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की पक्राउ परेका छन् । उनीसहित मीनबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार शाह प्रहरी हिरासतमा छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐनअन्तर्गत किर्तेमा अनुसन्धान गर्न ७ दिनको समय दिइसकेको छ । पक्राउ परेका अरू ३ जना सर्वोच्चको आदेशमा हाल थुनामुक्त छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अपव्याख्या

जग्गा हिनामिना गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भूमाफिया, कर्मचारी र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा अपव्याख्या गरिएको थियो । त्यही बदनियतका साथ जग्गा हिनामिनाको आधार खडा भएको देखिन्छ । ०४७ जेठ १४ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ दिने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।’

पञ्चायतकालमा राजनीतिक मुद्दा लगाएर जफत गरिएको सम्पत्ति सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना मात्रै हो । त्यसको करिब २ महिनापछि साउन ८ मा सोही मन्त्रिपरिषद्ले ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने, फिर्ता दिनुपर्ने सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । अर्को महिना भदौ ३ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने गरी हदबन्दी कायम गरिदियो ।

तर, पञ्चायतकालमा कानुनबमोजिम अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि गिरोहले जफत भनेर अपव्याख्या गर्दै किर्ते कागजात खडा गरेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । त्यसकै आडमा ०४९ सालका विभिन्न मितिमा गरी १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारले हडपेको थियो । त्यसक्रममा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा नामसारी गरिएको थियो ।

कात्तिक २५ मै मालपोतबाट शैलजा राणा, हेमन्तशमशेर र हाटकशमशेरका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा गएको थियो । ०४९ पुस २२ मा पुनः सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा कायम गरियो । त्यसको भोलिपल्ट ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमन्तशमशेर जबरा र हाटकशमशेरका नाममा लगियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गरी तत्कालीन भोगाधिकारीले १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा लिन भूमाफिया र कर्मचारीलाई घूस खुवाएका थिए ।

आफ्नो नाममा जग्गा आइसकेपछि उनीहरूले कर्मचारी र दुई बिचौलियालाई २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बकस पास गरेर दिएका हुन् । त्यसपछि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहितको गिरोहले कर्मचारीसँग मिलेर राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गामध्ये आधा (५६ रोपनी) मा ‘फर्जी मोही’ कायम गरेको थियो । जग्गा हडप्न ढकाल र सुवेदीसहितको गिरोहले नक्कली मोहीमा गएको जग्गा पछि मिलेमतोमा आफ्नो बनाएर तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए । जबकि ०२३ सालमै त्यस जग्गामा मोही नलाग्ने र ५७ जनालाई जोतभोगका लागि मात्रै दिइएको सरकारी अभिलेखमा छ ।

०४९ मा राणा परिवारले आफ्नो बनाउन छुटेको १२ आना जग्गा पनि ०६२ जेठ ३ मा सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो । त्यसपछि ०६६/६७ र ०६९ का विभिन्न विवादित निर्णयमा तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री, उनीहरू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका थिए ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधान एवं गृह र भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियार प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायत १ सय १० जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, जग्गा हिनामिनामा संलग्न ‘शक्तिकेन्द्र’ लाई जोगाएको भन्दै त्यसबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा भेटिएको थियो । नवीन र रेग्मी दुवैले आफूले तेस्रो पक्षबाट कानुनबमोजिम किनेको र सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए । नवीनले आफ्ना नाममा रहेको ८ आना जग्गा ०७६ माघमा डिल्लीबजार मालपोतमा गएर सरकारका नाममा फिर्ता गरिदिएका थिए ।

११ आना जग्गामध्ये रेग्मीले ८ आना १ पैसा १ दाम विभिन्न ६ जनालाई बिक्री गरिसकेका थिए । १ आना २ पैसा ३ दाम बाटोमा गएको र बाँकी १ आना मात्रै उनले ०७६ माघमा फिर्ता गरेको मालपोतको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यसपछि अख्तियारले दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । रेग्मी हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन् । त्यस्तै ललिता निवासको जग्गा गुठीका हुँदै नक्कली मोहीका नाममा सार्ने निर्णय गराएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुरा भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

तपाईको बिचार

सम्बन्धित खबर