काठमाडौँ, १६ असार  । सरकारले शीत भण्डार र कोल्ड चेम्बरका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २० करोड ८२ लाख ६६ हजार खर्चियो । कोल्ड चेम्बर र शीत भण्डारकै लागि ०७९/८० मा ७ करोड ४७ लाख खर्च भयो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि पनि थप १० करोड ७४ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट केन्द्र सरकारको मात्रै हो ।

यी विविध शीर्षकमा प्रदेश सरकारले पनि करोडौं रुपैयाँ खर्चिंदै आएका छन् । किसानको उपजलाई भण्डारण गर्ने उद्देश्यले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ अनुदान खर्च भए पनि किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका र बनाएको शीत भण्डार अनि कोल्ड स्टोर किसानको पहुँचमा नरहेको जानकार बताउँछन् ।

‘शीत भण्डारका लागि बजेट फेसन जस्तै भएको छ, पर्याप्त अनुसन्धान छैन । उत्पादन नहुने ठाउँमा पनि बजेट माग छ, कोल्ड स्टोर बनेका छन् । लहडमा भण्डारण बनाइएको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले तीन तहको संगठन छ, राज्य कोषको पैसा हावादारीमा वितरण भएको देखिन्छ ।’

सुगम क्षेत्रमा हुने यस्ता शीत भण्डारमा वास्तविक किसानको पहुँच नै पुग्दैन । साना किसानले आफ्ना उत्पादन होल्ड गर्नै सक्दैनन् । यसका अतिरिक्त कोल्ड स्टोरमा राख्न पैसा लाग्छ । ‘साना किसानलाई ऋण तिर्नै हतार हुन्छ । उत्पादन एक/दुई महिना होल्ड गर्नै सक्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी सबै अध्ययन गरेर आवश्यक ठाउँमा बनाउनुपर्ने हो । कुन बाली कति उत्पादन हुन्छ । कति समयमा बजारमा आउँछ, त्यसको अध्ययनबिनै हावादारीमा बनाइएको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो शीत भण्डार चल्न सकेका छैनन् । उत्पादन नहुने ठाउँमा बनाइँदा क्षमताअनुसार चल्न सकेका छैनन् । ‘शीत भण्डार सञ्चालन गर्न चौबीसै घण्टा बिजुली चाहिन्छ । हेरचाहका लागि एक जना प्राविधिक पनि चाहिन्छ, सञ्चालन खर्च पनि उस्तै लाग्छ,’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘सुगम क्षेत्रमा बनेका शीत भण्डार राम्रोसँग चलेकै छैनन् । पछिल्लो समय दुर्गमबाट पनि अत्यधिक माग आएको छ ।’

कृषक समह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि शीत भण्डार अत्यावश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको स्विकारे । ‘उपत्यकामा एउटा सिजनमा गोलभेंडा फल्छ, तर शीत भण्डार छैन । भएको ठाउँमा किसानको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘जहाँ छ, त्यहाँ फेरि उत्पादन छैन । अपायक ठाउँमा शीत भण्डार निर्माण हुनुको औचित्य छैन ।’ कोल्ड स्टोरको अनुदान पहुँचको भरमा सीमित व्यवसायीले लगेका छन् । तिनले आफूअनुकूल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अधिकारीको भनाइलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ०७५/७६ मा वितरण गरेको अनुदानले पनि पुष्टि गर्छ । परियोजनाले १० वटा शीत भण्डार बनाउन करिब १ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । शीत भण्डारका लागि निजी क्षेत्रले सम्झौता गरेको थियो । केही व्यवसायीले २ करोड ३० लाख रुपैयाँका दरले पेस्कीसमेत लगेका थिए ।

‘शीत भण्डार बनाउने भनिए पनि काम भने गरेनन् । काम नगरेपछि विवाद भयो, मुद्दा पर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत महानन्द जोशीले भने, ‘त्यसपछि मोरङमा रहेको सुन्दरी फिस फार्म एन्ड एग्रो, कैलालीको सफर एग्रो फार्म, सर्लाहीको नीलम्बरी कोल्ड स्टोर, कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फार्म, सुनसरीको कोशी कोल्ड स्टोर र झापाको दिव्य शीत भण्डारले पेस्की फिर्ता गरे ।’

यी ६ बाहेक ४ वटा कम्पनीमा पनि पुनः विवाद देखिएको छ । परियोजनाका अनुसार एउटै प्रोजेक्टको लागत करिब २० करोड हो । ‘नुवाकोटमा शीत भण्डारणका लागि ११ करोड ५ लाख दिइयो । तेस्रो बिलसम्मको भुक्तानी लगियो । तर निजी किसिमले चलाएपछि वास्तविक किसानले त्यसमा पहुँच पाएनन्,’ जोशीले भने ।

कैलाश कोल्ड स्टोर, बाँके र ग्रिन फरेस्ट्री प्रालि, धनुषाविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । धादिङस्थित क्वालिटी कोल्ड स्टोरले भने २५ सय टन क्षमताको शीत भण्डार बनाएको छ । थप २५ सय टन क्षमताको बनाउने क्रममा रहेको जनाइएको छ । तर कम्पनीले आफ्नै हिसाबले बनाएकाले किसानले सहुलियत पाउनेमा आशंका रहेको जानकार बताउँछन् । ‘शीत भण्डार बनाउने भनेर सरकारबाट अनुदान लगे पनि अनुदानको दरमा सहुलियत दिइएको छैन । कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पनि दिने गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘बनिसकेको शीत भण्डारले पनि किसानलाई सहुलियत दिएका छैनन् ।’

कृषि विभागका अनुसार मुलुकमा करिब ४० वटा ठूला शीत भण्डार छन् । ती निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका हुन् । ‘कतिपयले सरकारी अनुदान लिएका छन्, साना कोल्ड स्टोर र चेम्बरको हकमा ८ देखि १० टनका धेरै छन्,’ विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले भने, ‘पकेट क्षेत्रका लागि साना कोल्ड चेम्बरले काम गर्छन् । ठूला शीत भण्डारमा बिजुलीको समस्या छ, खर्च पनि बढी छ । त्यही भएर धेरै ठाउँमा क्षमताअनुसार चलेका छैनन् ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ  ।