काठमाडौँ, २ असार । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल चलान भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणको पदीय हैसियतमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । अभियोग लाग्दाकै बखत गत वैशाख अन्तिम साता उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि कांग्रेस मौन बसेको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शुक्रबार पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ । एमाले सचिव रायमाझीलाई भने पार्टीले वैशाखमै पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा वा जेल परेमा केन्द्रीय सदस्य वा पदाधिकारीको पद के हुने भन्नेमा कांग्रेस विधान मौन छ । विधानको धारा १३ मा भने पार्टी सदस्यता नरहने अवस्थाबारे उल्लेख छ । ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टी सदस्य नरहने’ धारा १३ (ङ) मा लेखिएको छ । कांग्रेसनिकट एक कानुन व्यवसायीले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा के हुने भन्ने उल्लेख नभए पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेर जेल पुगिसकेको अवस्थामा पार्टीले स्वतः निलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिलो कुरा त अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नेबित्तिकै निलम्बन गर्नुपर्ने थियो, अब त जेल नै गइसकेको अवस्था छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘कांग्रेस जति मौन बस्छ, नैतिकताको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो भएर उठ्नेछ ।’

पछिल्लोपटक २०७५ माघ १९ गते संशोधन भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले भने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १४ मा भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख छ ।