शिक्षालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको भए पनि सबैका लागि सहज पहुँचमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन । संविधानमा लेख्दैमा नागरिकले कुनै पनि कुरा सहजै प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसका लागि व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ। विद्यालय शिक्षाका लागि आम नागरिकलाई गाउँगाउँमा माध्यमिक तहसम्मको सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था छ । शिक्षाको गुणस्तरको सवाल अर्कै हो । गरिबका छोराछोरीका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सहज सस्तो पर्ने सामुदायिक क्याम्पसलाई भने राज्यले धेरै नै हेलोहोचो गरेको छ । सामुदायिक विद्यायलको विषय धेरै नै बहसमा आइरहे पनि सामुदायिक क्याम्पस शिक्षा भने राष्ट्रिय बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन । सामुदायिक क्याम्पस किन हेलामा पर्यो ? नेपाल सामुदायिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष शत्रुधन प्रसाद गुप्तासँग राजधानी प्रेसले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

शिक्षामा राज्यको बजेट सवाल

भर्खरै नयाँ बजेट आएको छ । विगतको बजेटको सिलिङ हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढेरै आएको छ । तर शिक्षा क्षेत्रको पनि विभिन्न तहहरु छन् । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक क्याम्पसहरुमा बजेट धेरै कम छ अर्थात् आधारभूत शिक्षाको तुलनामा उच्च शिक्षामा बजेट पुगेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालमा गरेको कमिटमेन्ट हेर्ने हो भने शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेको छ । तर त्यसका आधामा मात्र राज्य पुगेको छ । आधा उक्लन अझै बाँकी छ । यसरी हेर्दा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटले उच्च शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने र शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि गर्ने कुरा संभव हुँदैन ।

सामुदायिक क्याम्पसलाई बजेट वितरणमै हेला

सामुदायिक क्याम्पसको हकमा भन्दा त झनै न्युन बजेट छ । गरिबका छोराछोरीको पहुँचमा भएको सामुदायिक क्याम्पसलाई अन्य क्याम्पसको तुलनामा बढी बजेट दिनुपर्नेमा न्यायोचित बजेटसम्म सरकारले दिएको छैन । वास्तवमा दुरदराजका विद्यार्थीहरु, जो सरहरसम्म धाएर उच्च शिक्षा लिन सक्दैनन्, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरु, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरु, दलित, महिला विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्याम्पस भनेकै सामुदायिक क्याम्पस हो । यसैलाई राज्यले किन हेला गरेको हो ? सामुदायिक विद्यालयलाई त स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक रुपमा सहयोग गरिरहेको छ तर सामुदायिक क्याम्पसलाई स्थानीय सरकारले पनि पैसा दिदैन । किनभने स्थानीय सरकारको नियम–कानुनले पनि मिल्दैन । प्रदेश सरकारले पनि कोशी प्रदेशमा बाहेक कुनै प्रदेशले आर्थिक सहयोग गरेको छैन । कोशी प्रदेशमा ९१ सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रत्येक वर्ष १५ लाख दिइरहेको छ । हामीले बाँकी प्रदेशहरुमा पनि सामुदायिक क्याम्पसलाई कोशी प्रदेशले जस्तै सहयोग गर्नुपर्यो भनेर डेलिकेशन भने दिएका छौं । उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसकारण पनि हामी प्रदेश सरकारसँग गुहार माग्न पुगेका छौं । संघीय सरकारले पत्येक सामुदायिक क्याम्पसलाई ७ लाखको दरले पैसा दिदै आएको छ । अन्य निकायबाट हामीलाई कुनै सहयोग छैन ।

रोजगारीसहितको शिक्षा

देशभर ६०० सामुदायिक क्याम्पसहरु छन् । उच्च शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको ३३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा पढ्छन् । तर राज्यले उच्च शिक्षामा दिएको बजेटको ४ देखि ६ प्रतिशत मात्रै बजेट सामुदायिक क्याम्पसलाई दिन्छ । किन उच्च शिक्षामा आउने बजेटको ३३ प्रतिशत बजेट सामुदायिक क्याम्पसमा दिदैन ? यो ठूलो अन्याय हो । आज आर्थिक संकटकै कारण थुप्रै सामुदायिक क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भर्खरै हामीसँग मिटिङ गरेको थियो । त्यसमा २१८ वटा सामुदायिक क्यम्पसहरु मर्जरमा जानुको अर्को कुनै उपाय नै छैन । मर्जरमा नजाने हो भने बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण आर्थिक संकट नै हो । अन्य कारणहरु पनि छन्– हामीले विद्यार्थिलाई आकर्षित गर्ने गरी नयाँ प्रोग्रामहरु पनि दिन सकेका छैनौं । अर्को त हरेक दिन नयाँ विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि ६०० को हाराहारीमा विदेश गइरहेका छन् । दिनमा ६०० विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानु भनेको दिनमा एउटा क्याम्पस बन्द हुनु हो । ती विद्यार्थीहरु विदेशमा पढ्नका लागि मात्रै गइरहेका छैनन्, उनीहरु रोजगारीका लागि पनि गएका हुन् । त्यसकारण सरकारले रोजगारीसहितको शिक्षाको नीति तथा योजना नबनाउने हो भने यो भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

ती वेदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरु भर्खर विहे गर्ने र बच्चा जन्माउने उमेरका छन् । उनीहरु करिब ३० वर्ष उतै बस्छन्, उतै विहे गर्छन, उतै छोराछोरी पढाउछन् र बुढेशकालमा नेपाल फर्कन्छन् । हाम्रो शिक्षा र रोजगारीको अवस्था यस्तै रहने हो र ती युवाहरुलाई रोक्न नसक्ने हो भने क्याम्पस मात्रै होइन, अब सामुदायिक विद्यालयहरु पनि बन्द हुन्छन्। अहिले पनि हामी सुनिरहकै छौं गाउँहरु खाली छन् । युवाहरु गाउँ बस्दैनन् ।

मेडिकल कजेल थप्नुपर्ने अवस्था

भारतले नेपालको सीमाना क्षेत्रहरुमा नेपाली विद्यार्थी तान्न नर्सिङ कजेलहरु धमाधम खोलिरहेको छ । नेपालमा अझै मेडिकल कजेल थप्नुपर्ने अवस्था छ, तर राज्यले मेडिकल कजेल खोल्न बन्द गरेको छ । शैक्षिक हब बनाउनुपर्ने नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नै बन्द गर्ने अनि आफ्ना देशका विद्यार्थी बढाउन विदेश पठाउने काम गलत हो । मेडिकल कलेवको विकृति बन्द गर्ने को मेडिकल कजेल खोल्नै बन्द गर्ने होइन । यस्ता समस्याहरुले गर्दा क्वालिटी शिक्षाका नाममा देशको योग्य जनशक्ति र पैसा विदेशिएको छ । नेपालमा पढाइ नै नहुने विषयमा पो विदेश पढ्न जान दिने हो त नेपालमै पढ्न पाइने विषय पढ्न विदेश जानुपर्ने अवस्था भनेको सरकारले लाज मान्नुपर्ने विषय हो ।

आज विदेश पढ्न पठाउन काउन्सेलिङ गर्ने कन्सलटेन्सीहरु विद्यार्थीका घरघरमा पुगेका छन् । अनेक आश्वसन दिएका छन् । नेपालका कन्सलटेन्सीले के प्रचार गरिरहेको छ भने नेपालको पढाइ खतम छ । गुणस्तरहिन छ । यहाँको कलेजहरुमा राजनीति हाबी छ । पढाइ हुनै दिदैन । यहाँ पढेर कही कामै छैन । जागिर पाइनेवाला छैन, त्यसैले विदेश जानुस्, भनेर व्यापक काउन्सिलिङ गरिरहेका छन् । १२ हजार संख्यामा रहको शैक्षिक काउन्सिलहरुले यस्तो गरिरहेका छन्, नेपालको शिक्षाविरुद्ध विकृति फैलाइरहेका छन् । मेनपावरजस्तै विद्यार्थी विदेश बेच्ने कन्सलटेन्सीको दवादमा आएर हाम्रो सरकरा भने एनओसी बन्द गर्छ । कति लाचार छ सरकार ?

क्याम्पस बन्द नहुने अवस्था कसरी बनाउने

अब नेपालका क्याम्पसहरु बन्द हुनबाट जोगाउने हो भने ब्याचलरसम्मको पढाइ नेपालमै अनिवार्य पढ्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ ।
सामुदायिक क्याम्पसहरुमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दब बढी बी.एड्, एम.एड्, बीबीए, बीए, एमबीबीएका कोर्शहरु बढाइ भइरहेको छन् । त्यसकारण सामुदायिक क्याम्पसलाई जोगाउने हो भने सरकारले समय परिवेश र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने फ्याकल्टीहरु थप्न जरुरी छ । सामुदायिक क्याम्पसमा त्रिविभन्दा सस्तो छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालका क्याम्पसहरुमै सबैभन्दा सस्तो सामुदायिक क्याम्पस हो । हाम्रो यही क्याम्समा विसिएम अढाइ लाखमा पढ्न पाइन्छ, जबकी त्रिविमा ४ लाख ६४ हजार लाग्छ । त्यसमा पनि त्रिविलाई पुरै सरकराले अनुदान दिन्छ, सामुदायिक क्याम्पसलाई ६ प्रतिशतभन्दा कम अनुदान छ । यसका कारण पढाइको गुणस्तरमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्छ । कर्मचारी र शिक्षक भनेजस्तो राख्न सकिन्न । अनि कसरी सामुदायिक क्याम्पस चल्छ ?

नेपालमा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुमा दुई थरी छन्– एउटा निजि र अर्को सामुदायिक । अर्को विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरु पनि छन् १०० को हाराहारीमा । तिनीहरुलाई कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने भन्ने नियमन नै छैन । जति पनि विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइरहेका छन् । उनीहरुले बीबीएमा २०० विद्यार्थी आए पनि भर्ना गरिदिन्छन् तर त्रिविले ४० भन्दा बढी भर्ना गर्न दिदैन । त्यसको कति विद्यार्थी पढ्छन्, पढाइको गुणस्तर कस्तो छ, पैसा कहाँ जान्छ, राज्यको कुनै नियमन छैन । ती कलेजहरुमा नियमन गर्नुपर्यो  सरकारले पर्यो। बरु ती कलेजले पढाउने विषय त्रिविले नै करिकुलम बनाएर पढाए हुन्छ नी । देशमा १२ वटा विश्वविद्यालय छन् । सबैलाई सबै विषय दिन परने । विषय बाढेर दिए हुँदैन । त्यसो हुँदा त सामुदायिक क्याम्पसले पनि केही आकर्षित विषयहरु पाउँथ्यो होला । त्यसकारण सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई हेला गर्न भएन । संविधानले दिएको शिक्षाको मौलिका हक सामुदायिक विद्यालयलाई हेला गरेर हैन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर मात्रै पुरा हुनसक्छ ।

सामुदायिक क्याम्पसको अर्को दुःख विश्व विद्यालयले नविकरणको पैसा मागिरहेको छ । २०७२ अघिसम्म नविकरण शूल्क नै लाग्दैन थियो । पहिलो क्याकल्टी नविकरण गर भन्यो र अहिले कार्यक्रम नविकरण गर भन्न थालेको छ । यी सबै नविकरण गर्न ३ लाख हाराहारी बुझाउनुपर्छ । कसरी गर्ने ? आखिर सामुदायिक क्याम्पस विघटन भयो भने राज्य कै सम्पत्ती विघटन हुने हो नी । त्यसकारण सरकारले सामुदायिक क्पाम्पस जोगाउने र गरिबका छोरारोछीहरुले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार नखोस्न म अनुरोध गर्छु ।