काठमाडौ । बजेट भाषण आउने बेला भो, अब त रक्सी चुरोटमा पनि सरकारले कर बढाउने होलाझ चिया पसलमा दुई युवाको कुरा सुन्दै गर्दा छेउमा बसेकी एकजना महिलाले भन्दै थिइन् बढोस् रक्सी चुरोटमा त बढाएकै राम्रो हो । बरु दैनिक उपभोग्यवस्तुमा नबढेको भए हुन्थ्यो ।

आजभोली वजेट आउने समयमा यस्ता छलफल विभिन्न ठाउँमा सुन्न सकिन्छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर कम भएको बहस चलिरहेको बेला बजेटको पूर्वसन्ध्यामा यो विषयले थप चर्चा पाउने गर्छ । नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सुर्तिजन्य पदार्थ रोकथामको लागि यसमा लगाइँदै आएको कर वृद्धि गर्नुपर्ने एक थरीको भनाइ छ भने कर बढाएर मात्रै सुर्तिजन्य पदार्थको रोकथाम गर्न नसकिने केही सरोकारवाला बताउछँन् ।

जनस्वास्थ्यकर्मी वषन्त श्रेष्ठ कर बढाउने कुरा रोकथामको महत्वपूर्ण पाटो भएपनि यसका साथै जनचेतनामुलक ठोस कार्यक्रमहरु पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। कर बढाउने कुरा आफैमा राम्रो कुरा होला तर यसमा आम नागरिकमा जनचेतना र यसका असरका बारेमा जानकारी दिनु महत्वपूर्ण कुरा हुन सक्छु श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार सरकारले संचालन गरेका केही महत्वपूर्ण कार्यहरुले सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाममा भुमिका खेलिरहेका छन् ।

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन गर्न नहुने सम्बन्धीको नियमलाई व्यवहारिक रुपमै अघि बढाउन सकिए यसको रोकथाममा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धीलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । सोही सन्धीको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको हिसाबले पनि नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ ।

त्यसै पनि नेपालमा अन्य देशको तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लगाइएको सन्दर्भमा यसले पार्न थालेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कर बढाउनुपर्ने सामाजिक अभियान्ता हरिहर उप्रेती बताउँछन्।भियतनामजस्ता देशहरुमा कर बढाएकै कारणमा धुम्रपान गर्नेहरुको संख्यामा कमि आएको पाइएको छझ, उप्रेतीले भने( झयसको आधारमा पनि नेपालले केही कदम चाल्नुपर्दछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा सरकारवालासँगको छलफलपछि यसबारेमा निर्णयमा पुग्ने बताउँछन्। झहामीले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्रस्ताव पनि पठाइसकेको अवस्था छ उताबाट जवाफ आएपछि अरु सरोकारवालासँग छलफल गरेर बाँकी निर्णय हुन्छु उनले भने। सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको करको २५ प्रतिशत लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उक्त बजेट प्राप्त गर्नका लागि आफूहरुले माग गरिरहेके भन्दै सचिव डा देवकेटाले त्यसबाट प्राप्त रकमलाई बीमामा जोड्न सकिने बताए । यसका अलावा सुर्तिजन्य पदार्थको रोकथामका लागि मन्त्रालयले जनचेतनामुलक कार्क्रमहरु पनि संचालन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

चिकित्सकरु पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा उपभोग घट्ने बताउँछन् । उपभोग घट्दा यसको प्रत्यक्ष असर समाजमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। डा केएल पौडेल पछिल्लो पुस्तामा फेसनको रुपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रोक्न कर वृद्धि पनि एक महत्वपूर्ण पाटो हुने बताउँछन्। साथै जनचेतनामुलक कार्यक्रम पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालमा लगाइने कर कम भएको उनको बुझाइ छ । अहिले जहाँतही जतीमात्रामा पनि जोसुकैलाई जतिबेला पनि सुर्तीजन्य पदार्थ उपलब्ध हुने अवस्था छ यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छझ उनले भने।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्यान्सरको प्रमुख कारणको रुपमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थलाईलाई लिएको छ । नेपालमा पनि वर्षेनी क्यान्सरजन्य रोगहरु बढ्दै गइरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनका अनुसार नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनकर्ताहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। विशेष गरेर युवापुस्तामा यो समस्या डरलाग्दो रुपमा बढीरहेकव छ । कलेज पढ्ने युवापुस्तामा यसको सेवन झनै बढ्दै गइरहेको छ । झचुरोट सुर्ती तथा गुट्खाको सेवन युवापुस्तामा झनै बढ्न थालेको युवा चेतना मञ्चका अध्यक्ष श्रीहरी थापा बताउँछन्। देखासिकी र जनचेतनाको कमीले यसको प्रयोग बढ्दै छझ उनले भने ।

बहस धेरै, काम कम
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने सम्धन्धमा धेरै बहस भएपनि सार्थक काम भने नभइसकेको अवस्था छ । यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा एउटा पत्र पठाएको छ । तर त्यसको ठोस निर्णय भइसकेको छैन । साथै यसको सरोकारवाला अन्य निकयाहरुबीच पनि आवश्यक सम्वनय हुन सकेको देखिँदैन ।

झयसमा सरकारले सबै निकायसँगको सम्वनयमा आवश्यक कानुन बनाएरै बघि बढ्नुपर्ने अधिवक्ता रमेश वली बताउँछन्। मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो कर बढाउने घटाउने उसकै हातमा हुन्छ साथै जनचेतना र सार्वजनिक स्थलमा हुने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयेगलाई कडाइ गर्नुपर्छझ उनले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्यान्सर सम्बन्धी चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा नेपालले यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिन नसके भयाभह अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । साथै भविष्यमा यसले समाजलाई नै नकरात्मक असर पार्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।