काठमाडौं। सोमबार बिहीबार नियमित मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने परम्परा छ। सामान्य अवस्था बाहेक आकस्मिक बैठक पनि बस्ने गर्छ । सो अनुसार वैशाख ८ गते सोमबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नियमित मन्त्रिपरिषद्को बैठक तय भएको थियो
सडकमा शिक्षा आन्दोलन चर्केको थियो। त्यसले २० औ दिन पार गर्न लागेको थियो। बैठकमा पेस गर्न शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक सँग ७ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव तयार गरेकी थिइन् । त्यस बिषयमा  उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसअघि नै ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। तर प्रधानमन्त्रीले ती सबै माग तत्काल पुरा गर्न कठिन हुने भएकोले सो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा  बैठकमा एजेन्डा बनाएर पेस नगर्न निर्देशन दिए ।
एकातिर ती सात बुँदे प्रस्तावमा आफूहरू सन्तुष्ट नभएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकको दबाबमा थिइन मन्त्री भट्टराई । अर्को तर्फ औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा औपचारिक रूपमा त्यो एजेण्ड पेस नगर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानपछि उनको एकाएक स्वास्थ्य बिग्रन गएको स्रोतले बतायो। त्यसपछि उनी राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको स्रोतले बतायो।
उनी एक महिना पहिला अस्वास्थ्य भए पनि हाल दुरुस्त रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। उनी दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा कामकाजमा सक्रिय थिइन् ।  दुवैतिरको दबाबमा परेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएको स्रोतले बतायो।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आएपछि प्रधानमन्त्रीले  यस बिषयमा कुनै गम्भीर छलफल नगरेको स्रोतले बतायो। यहाँ सम्म कि शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाका सम्बन्धमा समेत कुनै ब्रिफिङ नगरेको एक मन्त्रीले राजधानी प्रेसलाई जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, शिक्षकका मागका बारे भने उप तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग  झन्डै एक घण्टा छलफल गरेका थिए।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा झन्डै सन्नाटा छाएको थियो। केही औपचारिक निर्णयपछि झण्र्डै एक घण्टा  बैठक चलेको थियो। बैठकमा यस अघि तय भएका बिभिन्न मन्त्रालयका एजेन्डा मात्र पारित भएका थिए।

सोमबारको बैठकले यस अघि नै तय गरेको उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगको सदस्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, कानु नमन्त्री अजय कुमार चौरसिया, लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, नीति आयोग, योजना आयोगका प्रतिनिधि र एक जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी गठन गरिएको बताइएको छ।