काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गराउन दबाब बढाएपछि मेटा (Meta) का प्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ७ गतेसम्म सूचीकृत हुन पत्राचार गरेपछि मेटाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर खानसहितको टोली नेपाल आएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार मेटाका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग औपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। गुरुङका स्वकीय सचिव विक्रम न्यौपानेले मेटासँगको यो छलफल सूचीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सकारात्मक संकेत भएको बताए।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटक मात्र सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म हुन्। फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र थ्रेड्स जस्ता मेटा अन्तर्गतका प्रमुख प्लाटफर्म नेपालमा निकै लोकप्रिय भए पनि अहिलेसम्म सूचीकृत भएका छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार मेटा सूचीकृत भएपछि अन्य ठूला कम्पनीहरू पनि दर्ताको प्रक्रियामा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिका लागू

नेपाल सरकारले २०८० कात्तिक २३ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ लागू गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालक अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको चिन्ता

यद्यपि, एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (AIC) — जसमा मेटा, गुगल, एप्पल, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, स्पटिफाई जस्ता कम्पनी सदस्य छन् — ले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रहरूमा निर्देशिकाका केही प्रावधानहरू अत्यधिक कठोर र अव्यावहारिक रहेको बताएका छन्। विशेष गरी २४ घण्टाभित्र सामग्री हटाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने भन्दै गुनासो गरिएको छ।

सूचीकृत नभएमा बन्द गर्ने चेतावनी

सूचना मन्त्रालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि फेसबुक, म्यासेन्जर, एक्स (पूर्व ट्विटर), स्न्यापच्याट र लिंक्डइन जस्ता लोकप्रिय प्लाटफर्महरूले नेपालमा सूचीकृत हुन अटेरी गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद्मा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गराएको छ, जसअनुसार अनुमति नलिएर सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

राजस्वमा असर पर्ने जोखिम

नेपाल सरकारले विदेशी डिजिटल सेवामा २ प्रतिशत ‘डिजिटल सेवा कर’ (DST) लगाउँदै आएको छ। सन् २०२३/२४ मा मेटा, गुगल, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स लगायतका कम्पनीहरूले झण्डै ४१.५ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए। तर, यदि यिनीहरूले नेपालमा व्यवसाय दर्ता गरेमा १३ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्ने भएकाले समग्र राजस्व संकलनमा असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, “हाम्रा ऐन/कानुनसँग सहकार्य गरी कर प्रणालीको परिपालन, आपत्तिजनक सामग्री हटाउने प्रक्रिया र गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षासहित हामीले सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका हौं।”