काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्णायक भएको बताएका छन्।

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार जारी सन्देशमा उनले सुशासनलाई मजबुत बनाउने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार भ्रष्टाचार आर्थिक दुराचार मात्र नभई सामाजिक मूल्य–मान्यता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र विकासको गतिमा गम्भीर चुनौती बनेको छ। “समृद्ध र जिम्मेवार राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ,” उनले भने, “त्यही समझदारीका साथ सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत संरचना सुदृढीकरणका पहल अघि बढाइरहेको छ।”

नेपाल २०११ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्ट्राचारविरोधी महासन्धिको सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पाँच वर्षे रणनीतिक योजना प्रदेश सरकारले अघि बढाइरहेको छ।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका सेवा–सुविधा कटौती, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आचारसंहिता लागू, चालू खर्च घटाउने पहल र विकास योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट अघि बढाउने व्यवस्था पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रभावकारी साबित भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।