काठमाडौं। यस अघि जसरी बिद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ माओवादीको निर्देशनमा काम गर्छन् भनेर समाचार बाहिर आएको थियो त्यसै गरी बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रकट भयो। सरकार सञ्चालन गर्दा अनेक महाप्रबन्धक कार्यकारी निर्देशक लगायत कर्मचारीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ र सोधेको छ। तर कुलमानको विषय किन संसदमा प्रवेश गराइयो यो भने धेरैले बुझेको विषय हो।
सरकारले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई परिचालन, निर्देशन गर्दै आएको हुन्छ। तर अरु कसैमा माओवादीको मन दुखेको देखिँदैन। तर कुलमान बारे कुनै कुरा गर्दा पनि माओवादीको छातीमा चस्का पर्ने गरेको छ। यसको सोझो कारण छ माओवादी प्रति कुलमानको बफादारिता ।
धेरैलाई थाहा छ कुलमान सरकारको निर्देशन मान्दैनन्। उनी माओवादीको निर्देशन मान्छन् । त्यसैले माओवादी उनी प्यारो लाग्नु स्वाभाविकै हो । उनी कार्यकारी निर्देशक हुने बित्तिकै लोडसेडिङ हटाएको भन्ने ठुलो जस पिटाएर माओवादीले सरकारविरुद्ध उनलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। तर अरूले उत्पादन गरेको बाल्न ठिक्क पारेको बिजुलीको स्विच मात्र कुलमानले थिचेका हुन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। एकै दिन त्यत्रो बिजुली उत्पादन हुने भए त्यो पछि किन छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ।
तर बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै माओवादी बेस्सरी उफ्रियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणको विषय उठाएको छ ।
प्रतिनिधि बुधबारको बैठक शुरुहुना साथ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलमानलाई सरकारले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर दुख दिइरहेको भन्दै सभामुखबाट सरकारलाई रुलिङ हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पाण्डेले सभामुखको रुलिङ नआएसम्म आफूहरूले संसद अवरोध गर्ने बताएका छन् ।
उनले नेपालमा लोडसेडिङ हटाएको र लगातार घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका कुलमानलाई हटाउन सरकारले अनेकौँ प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले यसको विरोध गर्ने बताएका थिए ।
उनले भने– ‘कुलमानलाई निरन्तर सरकारले प्रष्टीकरण सोध्ने कुरा हामी बारम्बार सुनिरहेका छौँ । उहाँको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिएको हामीले सुनेका छौँ । सरकार जसले एउटा राम्रोसँग काम गरेको, निरन्तर विषयवस्तुलाई बेवास्ता गरिरहेका छ । जसले विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको छ । आम नागरिकले राम्रो भनेका छन् । जनताले विद्युत् प्राधिकरणलाई राम्रो भनेका छन् । तर, सरकारले शून्य अङ्क दिएको भनेर हामीले सुनेका छौँ ।
तपाईको बिचार