काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तिम हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

चाबहिलमा मालपोत र नापी कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले भूमि समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको आयोगलाई अधिकार पनि दिइएको बताए । पहिले आयोग बनाउने तर अधिकार नदिने समस्या भएकामा ऐन संशोधन गरेर अधिकार दिइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । “नागरिकता नम्बरमार्फत देशभर कसका नाममा कहाँ जग्गा छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ, अन्यत्र कसैले जग्गा लिएको पुष्टि भएमा कारबाही हुन्छ”, मन्त्री अधिकारीले भने ।

नियम र विधिविपरीत काम नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै उनले जनताको हितविपरीत काम गरेमा कारबाही हुने चेतावनी दिए। विसं २०२१ मा भूमि सुधार लागू भई हदबन्दीमा परेको जग्गा अहिले दर्ता गरेर कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले त्यस्ता कुरालाई अब सच्याउनुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक जग्गा कति छन् रु तिनको पनि अभिलेख बनाएर राख्न पनि उहाँले निर्देशन दिए । सरकारी संरचना निर्माणका लागि जग्गा माग भएमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढी आएमा मन्त्रालयले नरोक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

मालपोत र नापी कार्यालयको काम एउटै स्थानबाट गर्नेगरी एकै ठाउँमा कार्यालय बनाइएको मन्त्री अधिकारीले बताए । विविध समस्याका कारण तराईका अधिकांश जग्गाको अहिलेसम्म पनि नाप नभएका कारण समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मालपोत र नापी कार्यालय टाढा हुँदा समस्या आएकाले एकै स्थानमा दुवै कार्यालय राखी कार्यसम्पादनमा सहज बनाइएको बताए । भवन नयाँ भएजस्तै नयाँ सोचका साथ कर्मचारीले पनि काम गर्नुपर्नेमा सचिव पोखरेलले जोड दिए । सयौँ वर्ष पुराना अभिलेखलाई माथिल्लो तलामा सुरक्षित गरी राख्न उनले निर्देशन दिए ।