राजेन्द्र कुवर

हालै मात्रै सरकारी तथा निजि क्षेत्र बाट मेडिकल कलेज संचालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय गैर जिम्मेवार रहेको सुदुरपश्चिम बासीको ठहर छ । बिभेदकारी निर्णय सच्याउनका लागि चेतावनी समेत दिएका छन ।

सुदूरपश्चिमामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना अनुसार २०७३ बाट गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य सुरु भएको ७ वर्ष पूर्वाधार निर्माण गर्नमै बितेको छ।

६ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनको लक्ष्य लिएर करिब ६ अर्बभन्दा बढी सरकारी कोषबाट रकम खर्चिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। ६ सय शैयाको लक्ष्य राखिएको अस्पतालमा तीन सय शैया हुँदै एक सय शैया सञ्चालन गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ७० करोड बराबरको मेसिन, औजार तथा उपकरण समेत खरिद गरिसकिएको छ।

संघीय सरकारले २०८० असारमा ‘न्यूनतम सुविधा’ सहितको एक सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० शैयाको अस्थायी स्वीकृति मात्र दिएको छ। नीतिगत निर्णय नै गरिएको विषयमा समेत बेवास्ता गरिँदा यहाँका नागरिक सरकारप्रति रुष्ट बन्न पुगेका छन्। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र मन्त्री परिषदमा सहभागी पात्रहरुले चासो नदेखाएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानजारको गुनासो रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले गेटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। पूर्वाधार निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन भए पनि विधेयक पारित भएपछि मात्र सुदूरपश्चिममा सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा पढाउने लक्ष्य पूरा हुनेछ। तर २०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषय सुदूरपश्चिमको हकमा भने नारामा मात्र सिमित बन्न पुगेको छ। बिधेयकलाइ पारित गराइ कार्यान्वयन गर्न तर्फ सुदुरपश्चिम प्रदेश बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु नै उदासिन देखिएको युवा बिद्यार्थीको गुनासो रहेको छ ।

सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने सञ्चालन हुन सक्ने आधार हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिममाथि फेरि एक पटक धोका भएको छ। गेटा पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्नेमा अझै सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर ६ प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तबरमा सञ्चालित तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन सिट निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिमलाई भने किनारा लगाउने काम भएको छ। कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा पनि सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु हुन सकेको छैन।

यति ठूलो रकम खर्च गरेर भौतिक संरचना निर्माण भइसक्दा पनि यहीबाट मेडिकल शिक्षा पढाउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई बेवारिसे लास बनाएको प्रष्ट देखिन्छ । विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा पनि सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु हुन सकेको छैन्। साथै गेटामा ६ अर्बभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरिएको भौतिक संरचना अहिलेसम्म बेकामे अवस्थामा छन्।

अछाम जिल्लाका एमालेका युवा नेता शिद्धराज ढुगाना सामाजिक सञ्चालमै लेखेका छन्, ‘गेटा मेडीकल कलेजलाई गुम्राहामा राख्ने रास्ट्रिय भाउजु हुन्। रास्ट्रिय भाउजुको पलान गेटा मेडिकल कलेजलाई धोस्त बनाई प्राईभेट मेडिकल कलेज बनाउने तयारी आरजु राणाको छ। अब त बुझौ गेटालाई हेला किन ?

सत्ता गठबन्धनको साँचो एमाले–कांग्रेसको हातमा, सरकारको मन्त्रीमण्डलमा ४ जना शक्तिशाली मन्त्री, सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन बनाएर मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने ३० लाख सुदुरपश्चिमका जनतालाई अपमानित गरेर ६ प्रदेशले कोटा पाउने सुदुरपश्चिमले किन पाएन? सौतेनी व्यबहार किन गरिन्छ । आफ्नो पार्टी सत्ताको मुख्य बागडोर समालेको भए पनि बिभेदकारी व्यबहारको अन्त्यका लागि युवा बिद्यार्थीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर तुरुन्तै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न कुनै कसुर बाकी नराख्न आग्रह गरेका छन ।